१० जेष्ठ २०८१, बिहिबार | May 23, 2024

द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखदिने सरकारको निर्णय बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाद्वारा स्वागत


0
Shares

काठमाडौं, ७ चैत्र । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनही २/२ लाखदिने निर्णयको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ ।

आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको र बाँकीकामपनिछिटो पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।

बहिर्गमितजनमुक्ति सेना नेपालकोतर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनहीदुई लाखदिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापनाकालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवालानिकायसँगवार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरतादिने, शान्तिप्रक्रियाकाबाँकीकार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धितपक्षलाई दबाबतथाध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारकाविषयमाअग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताकाहितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्तगरिएको छ ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट एकात्मक राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संघात्मक राज्यनिर्माणको लागि सुरु गरेको महान जनयुद्धदेखि सम्पूर्ण अग्रगामीआन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायतअन्यप्रगतिशीलआन्दोलनको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाभएको उल्लेख गर्दै बहिर्गमितजनमुक्ति सेना नेपालले उक्तअग्रगामी परिवर्तनमाअतुलनीय योगदान गरेको दाबीगरेको छ ।

सो प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरीएका ४ हजार ८ जनाजनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णतादिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको संस्थाको आरोप छ ।

संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘विस २०६८ सालमाबहिर्गमितजनमुक्ति सेना नेपाल संस्थाको स्थापनाभएको बताउँदै तत्कालीन नेकपामाओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमाअतुलनीय योगदान गरेका ४ हजार ८ जनाजनमुक्ति सेनालाई शान्तिप्रक्रियाकार्यान्वयनगर्न तत्कालीन सरकार, नेकपामाओवादी र अनमिनको रोहवरमाशिविरमा राखिएकाजनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रोगरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो।’
शिविरमा रहेका४ हजार ८ जनाजनमुक्ति सेनालाईअयोग्यभनिविस २०६६ सालमाबिनासम्मान र सम्बोधनशिविरबाट बहिर्गमन गरिएको र त्यो बहिर्गमन पछि संस्थाले समयसमयमाविभिन्नतवरले विरोध र संघर्ष गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले संघर्षकैक्रममाविभिन्न राजनीतिकदलहरुको नेतृत्वमा गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताकाजिम्मेवार राजनीतिकदलसँग पटकपटक वार्तागर्दै विभिन्न सम्झौताभएको उल्लेख गरेका छन्।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कार्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनाहीदुई लाख दिने निर्णय गरेको तर उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले सो निर्णय कार्यान्वयनहुननसकेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदानम्बर १९ मा द्वन्द्धकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमागएका लडाकुमध्ये राहतलिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई २०७३ असार मसान्तमा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको दाबी गरेका छन् पनि स्मरण गराएका छन् ।

सो विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पीडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको संस्थाको आरोप छ । उनीहरुले सो मुद्दाको फैसला २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्चअदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको बताए।

सर्वोच्चले सो फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग लामो छलफल, वार्ता, संवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई जनहीदुई लाख रुपैयाँदिने निर्णयलाई स्वागतगर्दै कार्यान्वय नगर्न छिटोछरितो सकारात्मकभूमिकानिर्वाह गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

कार्यक्रममा संस्थाकाअध्यक्ष रमेश बसेलले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागतगर्दै यथाशक्यउक्त निर्णय कार्यान्वयमा जानुपर्ने बताए । उनले शान्तिप्रक्रियाकामुख्यकार्यभार अझै बाँकी रहेको सुनाए । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै जनयुद्धको कमाण्डर र गणतन्त्रको पिताको संज्ञा दिए ।
उनले प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोमा आक्रोश पोखे । उनले प्रचण्डविरुद्ध अहिले मुद्दा दायर गर्ने पात्रहरुलाई आफूहरुले पाँचवर्ष देखि नै चिनेको सुनाए ।

उनले जनमुक्ति सेना शान्ति प्रक्रियाकै एक हिस्सा भएको पनि बताए । उनले आफूहरुले आत्मसम्मानको कुरा उठाएको बताए । उनले अयोग्यको बिल्ला भिराएकीआफूहरुको सहयोद्धा मिरा राईले ठूलो सफलताहातपारेको पनि स्मरण गराए । कार्यक्रममा अल्ट्रा धाविकामिरा राईले आफूहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको सुनाईन् । उनले सबैले राम्रो राम्रो काम गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्ने बताईन् ।
संस्थाकाइन्चार्ज असिम आङबुहाङ्ग लिम्बुले जनयुद्ध कहिल्यै पनि गलत नहुने बताए । उनले देशको लागि जनयुद्ध बाध्यता थियो भन्ने उनको भनाई छ । उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याएरै छाड्नुपर्ने बताए ।

उनले शान्तिप्रक्रियालाई खलबलाउनेलाई सुध्रिनको लागि आफूहरुले मौका दिएको भन्दै नसुध्रिए जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनीदिए । उनले गणतन्त्रको फाइदा लिनेहरुले नै जनयुद्धको विरोध गरेकोमाआपत्तिजनाए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’, सदस्य खड्क बहादुर रम्तेल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै उक्त निर्णयले आफूहरुको भावनाको कदर गरेको सुनाए । उनीहरुले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पनि द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेकाथिए ।

 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया