एनसेलबाट कर असुल उपर गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं, ३ पुस । कर छली गरेर विवादमा परेको एनसेलबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकपछि एनसेलबाट प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर गैरकर रकम असुल उपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय लिइएको हो ।
निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कर असुल उपर गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
समितिले सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिइएको छ ।
२०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा ाउने गरी दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उपस्थित गराएर एनसेलबारे जवाफ मागेको हो ।