एनसेल प्रकरणमा रोमियो देखि उपेन्द्र महतोसम्म
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । त्यो रेकर्ड एनसेल खरिदविक्रीका क्रममा पूँजीगत लाभकर छलेर गरिएको हो । साइबर र टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरुले योजनावद्ध तरिकाले देशलाई ३ खर्बभन्दा बढी नोक्शान पु¥याएका छन् । जुन रकम विदेश पु¥याइएको छ । माफियाहरुले करमा मात्र राष्ट्रलाई ५० अर्बभन्दा बढी नोक्शान पु¥याएका छन् । यो एक प्रकारको राष्ट्रघात हो । यो घातमा नेपालका ठूला व्यापारी, मुख्य दलका शीर्ष नेता, भ्रष्ट कर्मचारी देखि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहकै मिलेमतो देखिएको छ ।
झण्डै २ खर्बमा शेयर खरिद गरेको मलेशियाली कम्पनी अजियाटाले साँढे ६ अर्बमा आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बेचेर गएकोमा अर्थतन्त्रबारे सामान्य ज्ञान राख्ने जोकोहीले पत्याउन सक्दैन । तर, देशको प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी दलका नेता समेत शंकाको घेरामा परेका छन् । टेलिकम क्षेत्रमा हुने चलखेलबारे राम्रो जानकार बैकुण्ठ अर्याल नै मुख्यसचिव भएको बखत यो घटना भएको छ । यसमा उनी पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । यो कर छली प्रकरणमा देशका हस्ती नेता देखि टेलिकम माफियाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलेमतो खुलिसकेको छ ।
एनसेलको कर छलीको गतिविधि विगतमा पनि भएको हो । यो प्रकरण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चलेको हो । एनसेल र टेलिकम माफियाहरु सर्वोच्च अदालतका भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई प्रभावमा पारेर कर छलीलाई सफल बनाउन लागेका थिए त्यतिबेला । यतिसम्मकी टेलिकम माफिया नै न्यायाधीश बनाउने र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने चलखेलमा संलग्न भए । महाभियोगभित्र जे जस्ता विषय उचालिए पनि भित्री उद्देश्य भने अरबौंको कर छली पनि रहेको थियो । सत्ता बनाउने र ढाल्ने खेलमा पनि टेलिकम माफिया लागे त्यतिबेला देखि नै । यतिसम्मकी उपेन्द्र महतो र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच नै बाक्लो भेटघाट चलिरह्यो । यसमा एनसेलको खेल लुकेको थियो ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन टेलिकम माफिया नै सक्रिय भएका थिए । कार्यकाल पूरा गरी सचिवका रुपमै घर जान लागेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्याललाई ल्याइएको थियो । अर्याल सञ्चार सचिवका रुपमा रहिसकेका छन् । उनकै पालामा दूरसञ्चारसम्बन्धी विवादास्पद खरिदविक्रीहरु भएका थिए । जुन अख्तियारमा छानविनका क्रममा रहेको छ । अर्यालले कर छलीलाई सहज बनाउने गरी सहयोगी बनिदिएका छन् यतिबेला । सरकारी निकायले दरिलोसँग एनसेलको कर छली प्रकरणमा कुनै कदम चालेको छैन । अर्कोतर्फ, एनसेलको शेयर विक्री प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबई रहँदा भएको छ । यो संयोग मात्र भने होइन । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि एनसेल कर छली प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागिसकेको छ ।
एनसेलको ऋण नै ४० अर्ब रहेकोमा ८० प्रतिशत शेयरको साँढे ६ अर्ब राखिनुमै बदनियत देखिन्छ । विगतमा पनि एनसेलले लाभकरमा ठूलो कर छली गरेपछि अदालतमा मुद्या दायर भएको थियो । नेपालमा कर छल्ने मात्र नभई विदेशमा रकम लानेमा पनि एनसेल अगाडि देखिन्छ । उसले खरबौं रकम विदेश लगेको तथ्यहरु खुल्दै गएका छन् । यस्ता रकम भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र न्यायाधीशहरुलाई घूस दिनका लागि समेत प्रयोग भएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय दुबई र सिंगापुर ठूला ठेक्का र परियोजनाका घूस लेनदेनको केन्द्र बनेको छ । कतिपय भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको ती देशका बैंकहरुमा समेत धन रहेको खुल्न थालेको छ । एनसेलका अधिकारीहरुले यसमा सहज भूमिका निभाइदिने गरेको बुझिएको छ ।
देशलाई बुझाउनुपर्ने अरबौं रकम छली गर्न बेलायतमा १ डलरमा दुई महिना अघि कम्पनी खोलिएको खुलिसकेको छ । एनसेलको २० प्रतिशत शेयरकर्ता शतिशलाल आचार्यको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यामिटलले भेन्छरको नाममा २०१७ देखि २०२३ सम्म १५ करोड डलर अर्थात् २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ जति रकम नेपालबाट लगेको देखिएको छ । एनसेलको मूल्यांकन झण्डै ३ खर्बको देखिन्छ । १९ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा एनसेलसम्बन्धी मुद्या विचाराधीन रहेको छ । यसैमा चलखेल गरेर ५७ अर्ब छली गर्न खोजिएको छ । एनसेलको कर छली देखि गैरकानूनी धन्दामा व्यवसायीहरु उपेन्द्र महतो, सतिशलाल आचार्य, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, अजय सुमार्गी र राजबहादुर सिंहको नाम समेत मुछिएको छ । यो प्रकरणमा मुख्य नाइके भने किर्गिस्तानका व्यवसायी रोमियो भन्ने रहेको बुझिएको छ । रोमियोकै इशारामा महतो चल्ने गरेको खुलेको छ । महतोले भने शतिशलाल आचार्यलाई परिचालन गरेर काम गर्दै आएका छन् ।
एनसेलसँग जोडिएको स्मार्ट टेलिकमले केही समय अघि जापानी कम्पनी मिट्सुबिसीलाई कम्बोडियाको शेयर बेचेको थियो । सिंगापुरमा रकम लेनदेन भएको यो प्रकरणमा नेताहरुलाई घूस दिइएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । कम्बोडियाको टेलिकममा केपी शर्मा ओलीको शेयर रहेको भनिएको विषय यही हो । सिंगापुरमा शेयर अन्य दलका नेताले समेत पाएका थिए ।
एनसेल बेच्न बेलायतमा कम्पनी खोल्नुमा नेपालसँग उसको महत्वपूर्ण सम्झौता पनि हो । बेलायतमा लाभकर तिरेपछि नेपालमा तिर्नुनपर्ने भएकाले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी एनसेल प्रकरणमा चलखेल भएको छ । अब एनसेलले केही वर्षभित्र आइपीओ जारी गर्ने रणनीति बुनिसकेको छ । यसबाट पनि ठूलो कमिशन प्राप्त गर्ने गरी खेलहरु भएको छ । नेपाली जनतालाई डुबाउने गरी यो खेल भएको खुल्दै गएको छ ।-दृष्टिबाट केही सम्पादनसहित