भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ नदिएको देखाएर फाष्ट ट्रयाक ढिलो गर्दै लागत बढाउने चलखेल
दीग्गज गौतमः नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाक बिष्फोटक पद्धार्थ भारतबाट नपाएको बहानामा ढिलो गर्न थालिएको छ । सेनाले अहिलेसम्म टुंगो लागेकामध्ये सबै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेपनि विभिन्न बहानामा निरन्तर ढिलाई भइरहेकोमा बिष्फोटक पद्धार्थको विषयलाई बहाना बनाइएको छ । जब कि ठेक्का पाउने कम्पनीले नै बिष्फोटक पद्धार्थको व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ, चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ आयात भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय काम ढिलो गरेको आलोचनाबाट पन्छन भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ नदिएको विषयलाई देखाउन थालिएको छ । यसअघि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चीनकै मेशिन, जनशक्ति, निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै एक वर्ष ढिलो गरी कामलाई गति दिएका थिए । चीनका कम्पनीहरु आफूले पाएका ठेक्कामा मेशिनरी सामाग्री र जनशक्ति आफ्नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । काम जतिसुकै ढिलो भएपनि प्राविधिक सामाग्री देखि निर्माण सामाग्रीसम्म चीनबाट ल्याउने नीति अनुसार चिनियाँ कम्पनीहरुले काम ढिलो गर्दा फाष्ट ट्रयाक अबको दश वर्षभित्र पनि पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
पछिल्लो समय भारतले बिष्फोटक पद्धार्थ दुरुपयोगको विषय उठाउँदा आयातमा समस्या आइरहेको छ । तर, यही बहानामा फाष्ट ट्रयाक ढिलो गरी लागत बढाउने चलखेल चलेको छ । जबकि काम ढिलो हुनुमा चिनियाँ कम्पनीको आफ्नै मात्र सामाग्री प्रयोगको नीति पनि हो । यसमा सेनाको आयोजनाको जिम्मेवार अधिकारी समेत सहयोगी बनेका छन् ।
बिष्फोटक पद्धार्थ भारतबाट नआउँदा फाष्ट ट्रयाकको सुरुङ मार्ग निर्माणमा प्रभाव पर्ने भनिएपनि चीनबाट धमाधम आयात भइरहेको छ । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारलाई चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ ल्याउने रायसुझाव दिएपछि कम्पनीहरुले अनुमति पाएर आयात गरेका छन् । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी चीनबाट विष्फोटक पद्धार्थको कच्चा पद्धार्थ आयात भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिष्फोटक पद्धार्थको कच्चा पद्धार्थ चीनबाट आयात भइरहेको छ । भारतबाट पनि चाँडै आयात हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।’
सेनाले २०७४ साउन २७ मा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाक २०७८ मा आयोजना सम्पन्न र्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । तर, समयमा काम नभएपछि कोभिड १९ लाई कारण देखाइयो । यही कारण देखाएर सेनाले समयावधि बढाउन सरकारलाई पत्र लेखेपछि अवधि बढाइसकिएको छ । अब सेनाले २०८४ सम्म फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाक निर्माणको समयसीमा लम्ब्याउँदा लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबाट २ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । लागत ३९ अर्ब बढिसकेको छ । फेरि विभिन्न बहानामा लागत बढाएर ३ खर्ब पुर्याउन खोजिएको छ ।
रोचक त यो छ कि फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरु हालीमुहाली छन् । उनीहरु निर्माण सामाग्री देखि कामदारसम्म चिनियाँ नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । यतिसम्मकी सिमेन्ट र रड पनि चिनियाँ लगानीकै प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरु मानव स्रोत देखि प्राकृतिक स्रोतसम्म आफ्नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । जब कि नेपालका इञ्जिनियरहरु बेरोजगार हुनुपर्ने वाध्यता बनेको छ ।
फाष्ट ट्रयाक ढिलो गर्ने र भारतीय कम्पनीलाई रोक्ने उद्देश्यले असारको अन्ततिर दुई वटा प्याकेजका तीन प्रकारका ठेक्काहरुका प्रक्रिया नै रद्ध गरिएको छ । ठेक्का पुनः खोलिएको छ ।
प्याकेज नम्बर १ देखि ३ सम्मको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिंदा समेत अटेर गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो सेनाले । प्याकेज नम्बर ७ को ठेक्कामा समेत भारतीय कम्पनीलाई अदालती प्रक्रियाबाट रोकेर चिनियाँ कम्पनीलाई नै सुम्पने गतिविधि भयो ।
पछिल्लो दुई प्याकेजका तीन प्रकारका ठेक्का प्राविधिक कारण देखाउँदै ठेक्का रद्ध गरेको छ । सेनाले सबै ११ वटै प्याकेजका ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरिसक्नुपर्नेमा हुनसकेन । यसले पनि समयावधि लम्बिने निश्चित छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले यसअघि रद्ध भएको ठेक्का प्रक्रिया पुनः खुलाइएको बताए । उनले समयमै ठेक्का सम्झौता पूरा गरेर निर्माणलाई तोकिएको समयमा सक्ने प्रयास रहने जानकारी दिए ।
बीमामा कमिशनको खेल
फाष्ट ट्रयाकका प्याकेजहरुमा बीमा सम्झौतामा कमिशनको खेलहरु चलेको छ । प्याकेज नम्बर ४ को बीमा सरकारी संस्था राष्ट्रिय बिमा कम्पनीलाई रोकेर निजी कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । प्रभु इन्सुरेन्ससँग बीमा सम्झौताको प्रयास चलिसकेको छ । यसका पछाडि ३६ प्रतिशत कमिशनको खेल रहेको बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्दा जी टु जी गर्नुपर्ने र कमिशन नमिल्ने भएकाले निजी कम्पनीसँग गरेर कमिशन हात पार्ने प्रयासहरु चल्न थालेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गतिलो रिइन्सुरेन्स रहेको इन्सुरेन्सको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाहकै चलखेलले निजीतर्फ मोडियो बीमा योजना । यसले उनी विवादमा तानिएका छन् ।
सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले प्याकेज १, २, ३ र ५ मा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्झौता रहेको बताए । ४, ६, ७ का प्याकेजहरुमा प्रतिष्पर्धाका आधारमा बीमा कम्पनी छनोट प्रक्रिया बढाइएको जानकारी दिए । तर, यसका पछाडि कमिशनको ठूलै चलखेल लुकेको छ । जसमा आयोजना प्रमुख कमलक्रिम शाह प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन् ।
कम मूल्यमा बीमा गराउनेलाई बीमा दिएर फितलो बिमा गरेर निर्माण नै खतरामा पार्ने गतिविधिहरु फाष्ट ट्रयाकमा भएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी माथि सेना जस्तो जिम्मेवार निकायले विश्वास नगरेर निजी तर्फ मोडिन खोज्नुले अनियमितताको गन्ध देखिनथालिसकेको छ ।
कमलविक्रम शाह विवादमा
फाष्ट ट्रयाक निर्माणका आयोजना प्रमुख जर्नेल कमलविक्रम शाह एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । उनले विगतमा नेतृत्व लिएर भएका भवन निर्माणमा समस्याहरु आउन थालेपछि छानविन चलिरहेको बुझिएको छ । फाष्ट ट्रयाक आयोजनामा पनि उनले नेतृत्व लिएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध भएको छ । उनीमाथि कारबाहीलाई तत्काल प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले रोकेर राखेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले त्यस्तो कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । उनीमाथि विगतमा जिम्मा लिएको भवन निर्माणका सम्बन्धमा पनि छानबिन बढाइएको बुझिएको छ । अहिले फाष्ट ट्रयाकको बीमामा पनि निजीतर्फ मोड्न उनैले भूमिका खेले ।
भवन निर्माणका विज्ञ शाहलाई सडकको जिम्मेवारी दिंदा समस्याहरु आएको विषय सेनाभित्र उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फाष्ट ट्रयाकमा उनमा दक्षता अभाव प्रष्ट देखिइसकेको छ । विगतका कामहरुमा कमजोरी देखिएपछि शाहमाथि आन्तरिक छानविन बढिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
सेनाले सडकको काममा भवन निर्माणका विज्ञलाई जिम्मेवारी दिंदा फाष्ट ट्रयाकमा निरन्तर समस्या आइरहेको छ । यसअघिका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले पनि फाष्ट ट्रयाकको काममा समस्या ल्याइदिए । उनीमाथि कारबाहीको विषय उठेपनि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रोकेका थिए । पोखरेल पनि सडकको नभई भवनका विज्ञ थिए । पोखरेललाई हटाएर शाहलाई ल्याएपनि उनमा पनि विज्ञताको अभाव टड्कारो देखिएको छ ।
त्यसै पनि फाष्ट ट्रयाकको काम ढिलो भइरहेको छ । समयावधि थप्ने र लागत बढाउने बहाना खोज्नमै जिम्मेवार अधिकारीहरुको समय खर्चिएको छ । थपिएको समयावधि अनुसार २०८४ मा पूरा हुनुपर्नेमा २०८० को असारसम्म २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । ११ वटा प्याकेजमा निर्माणको काम बाँडिएकोमा ७ वटा प्याकेजको मात्र ठेक्का लागेको छ । प्याकेज नै टुक्राएर खोलिएका ठेक्का मध्ये ८ ख, ९ क र ९ ख अन्यौलमा परेको छ ।
७२.५ किलोमिटर एक्सप्रेस हाइवे को निर्माण आर्थिक स्वार्थले अनियमितताको अखडा बन्ने खतरा बढेको छ । रणनीतिक महत्वको सडकमा शक्तिराष्ट्रहरुको चासो उत्तिकै छ । जसका कारण देशले ठूलो आर्थिक भार बोकेर सामरिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । भारतले चिनियाँ निर्माण कम्पनीका लागि बिष्फोटक पद्धार्थ नेपालमा दिंदा दुरुपयोगको खतरा देखाइसकेको छ । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भारतबाट बिष्फोटक पद्धार्थ भित्राउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
चीनबाट बिष्फोटक पद्धार्थ भित्रिइरहेको छ । तर, बिष्फोटक पद्धार्थ नआइरहेको देखाएर निर्माण ढिलो गरी लागत बढाएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई फाइदा दिलाएर कमिशन हात पार्ने योजनाहरु बुनिएका छन् ।-फाइल तस्बिर