PPMO बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई गुण्डाको धम्की
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमो) को विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) बन्द भएपछि देशभरका निर्माण व्यवसायीले असुरक्षा र दबाबको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। अनलाइन टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा केही व्यक्तिले टेन्डर नहाल्न धम्की दिने गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ। उनीहरूले यसबाट आफ्नो व्यवसाय, रोजगारी र सुरक्षामै जोखिम बढेको बताएका छन्।
पिपिएमोले गत भदौ ११ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका हुन्। प्रणाली बन्द हुँदा सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ भने कागजी प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाउने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक निर्माण व्यवसायीले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नहुन दबाब दिँदै बारम्बार फोन आउने गरेको बताए। ‘टेन्डर नहाल्न बारम्बार फोन आउँछ, धम्क्याउने गरिएको छ। जति सक्दो चाँडो ई–टेन्डर खोलिनुपर्छ। बल र धन हुनेहरूको दादागिरी बढ्यो। हाम्रो ज्यानकै जोखिम भयो,’ ती व्यवसायीले भने।
उनका अनुसार विद्युतीय प्रणाली बन्द हुँदा पहुँच र शक्ति भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बढेको छ। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का पाउने आशामा रहेका साना तथा मध्यम निर्माण व्यवसायी थप मारमा परेको उनको गुनासो छ। ‘असुरक्षा बढ्यो, हाम्रो रोजीरोटी पनि खोसिने भयो। बेरोजगार हुने अवस्था आयो,’ उनले भने।
व्यवसायीहरूका अनुसार ई–जीपी प्रणालीले बोलपत्र प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। तर, प्रणाली बन्द भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने विषयमै अन्योल उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा धम्की र दबाबको सामना गर्नुपर्दा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रणाली बन्द हुँदा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामाथि प्रश्न
विद्युतीय खरिद प्रणाली लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रश्न उठेका छन्। विशेषगरी, टेन्डरमा सहभागी नहुन धम्की आएको व्यवसायीहरूको गुनासोले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अवस्थाबारे थप चासो बढाएको छ।
सरकारले विगत डेढ दशकदेखि अघि बढाउँदै आएको डिजिटल नेपाल र विद्युतीय सुशासनको अवधारणाका लागि पनि यो अवरोध चुनौती बनेको छ। लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्म सुरक्षा जोखिमका कारण बन्द गर्नुपरेपछि सर्भर सुरक्षा, तथ्याङ्कको संरक्षण, ब्याकअप तथा विपद्पछिको पुनःप्राप्ति प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेका छन्। व्यवसायीहरूले नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ नगर्न, टेन्डर प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न र धम्की दिने व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन माग गरेका छन्।
ई–जीपी प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआएसम्म निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेको अन्योल र असुरक्षाको अवस्था कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ। डिजिटल प्रणालीको प्राविधिक समस्या समाधानसँगै टेन्डर प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, पारदर्शिता र समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारका लागि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को बोलपत्र डट जिओभी डट एनपी नामक विद्युतीय खरिद प्रणाली भदौ ११ देखि अनिश्चित समयका लागि बन्द गरिएको हो।
पीपीएमओले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी सिस्टम) मा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिन आएको भन्दै सुधारका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रणाली नै स्थगन गरेको हो।
नयाँ प्रकाशन हुने क्रममा रहेका बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायहरूले हार्डकपी मार्फत बोलपत्र, आशय पत्र र सिलबन्दी दरभाउ पत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने’गरी सार्वजनिक निकायलाई अनुमति दिएको हो।
यो खरिद पारदर्शीताको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण देखिन्छ। खरिदमा भौतिक रूपमा कागजी प्रक्रियामा जाँदा पारदर्शीतामा प्रश्न उठेकैले ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी सिस्टम) अपनाइएको थियो।
‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३’को दफा–१४ को उपदफा (१) मा ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ।
