राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्नबाट सरकार पन्छिन मिल्छ ?
काठमाडौं । एकजनाको होस् वा १९ जनाको—मानव जीवनको मूल्य समान हुन्छ। त्यसमाथि कप्तानगञ्ज घटनामा बत्ती निभाएर गोली चलाइएको र धेरै व्यक्तिलाई कम्मरमाथि गोली लागेको दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला निष्पक्ष छानबिनसँगै राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्नबाट सरकार पन्छिन मिल्छ ?
‘हिजो १९ जनाको मृत्युमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नेहरू, आज १ जनाको ज्यान जाँदा किन मौन छन् ? यही प्रश्न अहिले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ— सुरक्षा असफलतामा राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसा र मानवीय क्षतिपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइएको थियो। अहिले सुनसरीको घटनामा पनि त्यही लोकतान्त्रिक मापदण्ड लागू हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। शासन बदलिँदा उत्तरदायित्वको मापदण्ड बदलिनु हुँदैन।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, एउटै लोकतान्त्रिक मापदण्डका आधारमा सबै सरकारको मूल्यांकन हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यदि राज्यले सुरक्षा चेतावनीलाई बेवास्ता गर्यो, आवश्यक समन्वय गर्न सकेन वा सम्भावित जोखिमको समयमै विश्लेषण गर्न असफल भयो भने त्यसको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा आउने लोकतान्त्रिक मान्यता रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटना केवल स्थानीय युवाबीचको विवादको अनुसन्धानमा सीमित हुन नहुने मत पनि व्यक्त भइरहेको छ। यस घटनाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनशीलता तथा पूर्वतयारी क्षमतामाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताइन्छ। यदि यस घटनाबाट पनि राज्यले पाठ सिक्न सकेन भने भविष्यमा यस्ता तनाव अझ जटिल रूप लिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
घटनाका बेला बिदामा रहेका सुरक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि, नियमअनुसार बिदा स्वीकृत गराएर बसेका अधिकारीलाई मात्रै हेडक्वार्टर तानेर गृहमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु पर्याप्त नहुने टिप्पणी गरिएको छ। विश्लेषकहरुको अनुसार यसले राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रयासको संकेत गर्छ।
गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेकै राति भदौ २३ को घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको निवासमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको सन्देशलाई उदाहरण दिँदै अहिले सोधिएको प्रश्न छ— हिजो सुरक्षा असफलताको जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वमाथि लगाउनेहरू आज किन फरक मापदण्ड अपनाइरहेका छन् ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुरक्षा असफलताको अन्तिम जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हुने सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने, सुनसरी घटनालाई स्थानीय प्रशासनको कमजोरीमा मात्र सीमित गरेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राजनीतिक जिम्मेवारीबाट उम्किन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
एकजनाको होस् वा १९ जनाको—मानव जीवनको मूल्य समान हुन्छ। त्यसमाथि कप्तानगञ्ज घटनामा बत्ती निभाएर गोली चलाइएको र धेरै व्यक्तिलाई कम्मरमाथि गोली लागेको दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला निष्पक्ष छानबिनसँगै राजनीतिक उत्तरदायित्वको प्रश्नबाट सरकार पन्छिन नहुने आवाज थप बलियो बन्दै गएको छ।
अब मुख्य प्रश्न एउटै छ— ‘सत्ता बदलिँदा न्याय र उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि बदलिने हो, कि लोकतन्त्रमा सबै सरकारका लागि एउटै नियम लागू हुनेछ ?’
