प्रधानमन्त्रीले कर फिर्ता लिएपछि अर्थमन्त्री संकटमा, संसद्मा राजीनामा माग्ने तयारी
काठमाडौं । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमार्फत लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फिर्ता लिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन्।
जनस्तरबाट चर्को विरोध र चौतर्फी दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै कर हटाउने निर्णय गराएका थिए। यससँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट, नीतिगत निर्णय र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिपक्ष आक्रामक बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गते र राष्ट्रियसभाको बैठक साउन १५ गते बस्ने भएकाले आगामी संसद्मा यो विषय मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाइमा, जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययनबिनै कर लगाउने र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउनु अर्थमन्त्रीको नीतिगत असफलता हो। त्यसैले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यता सत्तापक्षका केही सांसदहरूले भने जनभावनाको सम्मान गर्दै कर फिर्ता लिने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, यही विषयलाई लिएर आगामी संसद् बैठकमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच तीव्र टकराव हुने सम्भावना देखिएको छ।
उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको बताएका थिए।
यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी विद्यालयबाट उठाइने शुल्क विपन्न तथा दलित बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उठाइने शुल्क सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिने बताएका थिए। तर, ती व्यवस्था लागू हुनुअघि नै सरकार पछाडि हटेपछि बजेटको विश्वसनीयता र सरकारको समन्वयमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
