असन्तुलित वित्तीय विस्तार: नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौती
ऋषभ भट्टराई । आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ देखि २०८१ र ८२ सम्मको पाँच वर्षे अवधिलाई नियाल्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा स्पष्ट र गम्भीर प्रवृत्ति देखिन्छ—आयभन्दा खर्च र खर्चभन्दा ऋण छिटो बढिरहेको अवस्था। यो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व दुवैमा प्रश्न उठाएको छ।
यस अवधिमा देशको कुल आय १९।३० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले राज्यको आम्दानी विस्तारको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गर्छ। कर प्रणालीको प्रभावकारिता, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र राजस्व संकलनको क्षमता अपेक्षित स्तरमा उक्लन नसकेको देखिन्छ।
तर यसैबीच कुल खर्च २७ प्रतिशतले बढेको छ। अर्थात्, सरकारको व्यय विस्तार आयभन्दा छिटो गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसले बजेट घाटा बढाउने आधार तयार गर्छ, जसको पूर्ति गर्न सरकारलाई ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
सबैभन्दा सोचनीय पक्ष भनेको कुल सार्वजनिक ऋण ५३।६ प्रतिशतले बढ्नु हो। जब आय र खर्चबीचको अन्तर बढ्छ, त्यसलाई धान्न ऋणको सहारा लिनु अपरिहार्य हुन्छ। यही कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको वृद्धि दर तीव्र देखिएको हो। अहिले आइपुग्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब रु। २८ खर्ब नजिक पुगेको छ, जसले वित्तीय दबाब निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
वित्तीय असन्तुलन यतिमै सीमित छैन। पूँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिन्छ। पाँच वर्षको अवधिमा पूँजीगत खर्च औसतमा लक्ष्यको ६२।१ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा तेस्रो त्रैमास ९ चैत्र २५० सम्म आइपुग्दा केवल २२ प्रतिशत खर्च हुनु विकास कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको प्रमाण हो। यसले विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न नहुने, रोजगारी सिर्जना कमजोर हुने र दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षमता प्रभावित हुने जोखिम बढाउँछ।
अर्कोतर्फ, वैदेशिक अनुदानमा पनि संकुचन देखिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत अनुदान करिब रु। २६ अर्ब मात्र रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा रु। ३५।४५ अर्ब रहेको अनुदान २०८१र८२ मा घटेर रु। २३।५३ अर्बमा सीमित भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भरता घट्दै गएको वा प्राप्ति कठिन बन्दै गएको संकेत गर्दछ।
यी सबै सूचकहरूलाई समग्रमा हेर्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ—
आय वृद्धि ? खर्च वृद्धि ? ऋण वृद्धि।
यो अवस्था असन्तुलित वित्तीय व्यवस्थापन (fiscal imbalance) को प्रत्यक्ष संकेत हो। यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने भविष्यमा ऋण सेवा (ब्याज र सावाँ) को भार बढ्ने, विकास खर्चमा दबाब पर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।
यसैबीच, मध्यपूर्वको तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको आकस्मिक वृद्धि स्वाभाविक रूपमा ढुवानी प्रणालीमा असर पार्नेछ। ढुवानी लागत बढेसँगै समग्र बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब सिर्जना हुन्छ, जुन अन्ततः उपभोक्ताले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर नेपालको सन्दर्भमा समस्या यतिमै सीमित छैन। हाम्रो जस्तो सीमित आम्दानी भएको अर्थतन्त्रमा माग (demand) अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यसले मूल्यवृद्धिको असर अझ गहिरो बनाउँछ, किनकि आम नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा बजारको सन्तुलन बिग्रिन्छ।
अर्कोतर्फ, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। रु। १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ। ‘पर्ख र हेर’ भन्ने मनोविज्ञानका कारण लगानी तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन्। यही मनोविज्ञान कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुराले नै आगामी आर्थिक परिदृश्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
अर्थतन्त्र अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। सन्तुलित नीति र कार्यक्रमबिना विश्वास ९अयलाष्मभलअभ० बढ्दैन। विश्वास नबढी लगानी, रोजगारी, आम्दानी, कुल माग र राजस्वलगायतका चरहरूमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
अन्ततः, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। राजस्व वृद्धि, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ऋण व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न कठिन देखिन्छ। अहिलेको चुनौती केवल तथ्यांकको होइन, नीतिगत दृढता र कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षा पनि हो।
जनताको ताजा जनादेशबाट बनेको शक्तिशाली सरकारसँग रहेको सुधारको प्रतिबद्धतालाई सन्तुलित र सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा सुधारका धेरै ढोका खुल्न सक्छन्।
भट्टराई आर्थिक विश्लेषक हुन् ।