आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सरकारको बाध्यकारी दायित्व: अटेर गरे कालो सूचीमा परिने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कानूनी र संवैधानिक दायित्व मात्र नभई बाध्यकारी व्यवस्था समेत रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आयोगको प्रतिवेदन र निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विशेष महत्त्व राख्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको हो।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्थाहरूका अनुसार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यसले उठाएका विषय र गरेका सिफारिसहरू दूरगामी महत्त्वका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत आयोगको रिपोर्टलाई विशेष ध्यानपूर्वक (नोटिसमा) राख्ने, दस्ताबेजीकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसलाई प्रमुख सन्दर्भ (रिफ्रेन्स) का रूपमा लिने गर्दछ।
सर्वोच्चको आदेश: ‘इफ बट’ नभनी सिफारिस कार्यान्वयन गर
आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत कुनै पनि बहानावाजी वा ‘इफ बट’ नगरिकन आयोगको सिफारिस अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।
यद्यपि, विगतमा द्वन्द्वकाल तथा अन्य समयमा आयोगले गरेका कैयौँ महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नलगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण र गलत भएको नागरिक समाजको ठहर छ। सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ र कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले राज्यको विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। यसका लागि आयोग आफैँ पनि आफ्ना सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन थप बलियो र प्रभावकारी ढङ्गले उभिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
”सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई आयोगले कालो सूचीमा राख्न सक्छ। आयोगसँग त्यस्ता अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पूर्ण अधिकार छ। त्यसैले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गराउन आयोग आफैँले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।”
— चरण प्रसाईं, पूर्वअध्यक्ष, एम्नेस्टि इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टर
आर्थिक रूपमा कसरी सञ्चालित छ आयोग ?
एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए तापनि प्रशासनिक खर्च र आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आयोग नेपाल सरकारमाथि निर्भर रहने गर्दछ। यसको आर्थिक पाटो निम्न बमोजिम व्यवस्थित गरिएको छ:
आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट व्यहोरिन्छ।
नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले वार्षिक बजेटमार्फत आयोगका लागि बजेट विनियोजन गर्दछ। संघीय बजेट प्रणाली अन्तर्गत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका० मार्फत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको तलब भुक्तानी हुने गर्दछ।
आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा-सुविधा सरकारले तोकेको मापदण्ड र ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली’ बमोजिम निर्धारण गरिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गरे पनि आयोगको क्षेत्राधिकार र निर्णय प्रक्रिया पूर्णतः स्वायत्त र स्वतन्त्र रहने भएकाले यसको गरिमा बचाउन सरकारले सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ।
