न्यायालय सुधार र सुशासनको आधार
काठमाडौं, १९ चैत्र । न्यायालय स्वच्छ, निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएमा मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ । न्याय प्रणालीमा दलगत भागबण्डा, राजनीतिक दबाब र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप रहिरहँदा न्यायमा पहुँच सीमित हुन्छ र बिचौलियाको प्रभाव बढ्छ । त्यसको परिणामस्वरूप आम नागरिकले न्याय पाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
न्यायालयको नेतृत्व र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको प्रभावमा नियुक्ति हुँदा न्यायालयको निष्पक्षता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरूको चयन दलगत भागबण्डाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यदि न्यायालयमा योग्य, इमानदार र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको सट्टा चाकडी, चाप्लुसी र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति बढ्यो भने बिचौलिया प्रणालीले अझै जरा गाड्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा न्याय “सेवा” नभई “व्यापार” जस्तो बन्ने खतरा रहन्छ, जसले राज्यप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ ।
न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभाव र बिचौलियाकरणबाट जोगाउन आवश्यक सुधारहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, विशेषगरी सर्वोच्च तहमा, पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको हो। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका उच्च न्यायिक पदहरूमा पनि निष्पक्षता र नैतिकता अनिवार्य मानक हुनुपर्छ ।
न्याय प्रणालीमा देखिने कमजोरीका कारण जनस्तरमा न्याय नपाउने, मुद्दा ढिलो हुने र आर्थिक चलखेल हुने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यदि न्याय प्रणाली नै कमजोर भयो भने सुशासनको आधार नै कमजोर हुन्छ, किनकि न्याय नै राज्यको आधारस्तम्भ हो ।
यस सन्दर्भमा सुधारको माग केवल प्रशासनिक होइन, संरचनात्मक पनि हो । योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई न्याय प्रणालीमा स्थान दिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउनु र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । जनअपेक्षा पनि यही हो कि न्यायालय जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने संस्थाको रूपमा विकसित होस् ।
अन्ततः, न्याय कमजोर भयो भने सामाजिक मूल्य र राज्य संरचना दुवै कमजोर हुन्छन् । न्याय बलियो भयो भने मात्र सुशासन, स्थायित्व र राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित हुन सक्छ ।
प्रकाश रायमाझी, राजनीतिक विश्लेषक