बालेनको चर्चा, रवि छायामा : उदाउँदो छवि र संकटग्रस्त नेतृत्वबीचको राजनीतिक द्वन्द्व
काठमाडौं। स्वतन्त्र राजनीतिमा नयाँ आशा र वैकल्पिक नेतृत्वको प्रतीक मानिएका बालेन शाह यतिबेला चुनावी सक्रियतामा देखिँदा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने राजनीतिक र कानुनी संकटको घेरामा परेका छन्। माघ ५ गते जनकपुरमा आयोजित रास्वपाको उद्घोष सभामा रवि र बालेन सँगै देखिए पनि त्यसपछिका घटनाक्रमले उनीहरूबीचको राजनीतिक अवस्थिति फरक–फरक दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ।
भोलिपल्ट झापा–५ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि बालेन पूर्वी नेपाल हुँदै सुदूरपश्चिम र कर्णालीसम्म चुनावी भ्रमणमा व्यस्त देखिए। तर उल्लेखनीय कुरा के छ भने, उनी कुनै पनि औपचारिक चुनावी सभा, मञ्च वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी छैनन्। यो मौन उपस्थितिले बालेनको ‘एण्टी–पोलिटिक्स’ छविलाई अझ बलियो बनाएको छ, जसले परम्परागत दलप्रति वितृष्ण मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको विश्लेषण गरिन्छ।
यता बालेनको राजनीतिक सक्रियता र लोकप्रियता बढ्दै जाँदा रवि लामिछाने भने छायामा परेको चर्चा चुलिँदै गएको छ। तर रास्वपाको सचिवालयले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै सभापति बिरामी भएको जानकारी दिएको छ। सचिवालयका अनुसार जनकपुरको सभामा जाँदा खुट्टामा लागेको चोट निको नभएपछि रविलाई माघ १३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनले उनलाई ‘सेलुलाइटिस’ भएको पुष्टि गरेको छ। माघ १५ गते डिस्चार्ज भएका रवि हाल घरमै आराम गरिरहेका छन्।
तर रविको अनुपस्थितिलाई केवल स्वास्थ्य समस्यासँग मात्र जोडेर हेर्न सकिँदैन। २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली उम्मेदवारलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै उदाएका रविले ४९ हजार ३०० मत ल्याएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपाले ३५ हजार ९४५ मत ल्याएर ठूला दलहरूलाई पछि पारेको थियो।
निर्वाचनपछि रवि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। तर नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै माघ १३ गते उनको सांसद पद खारेज भयो। त्यसपछि २०८१ वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उनी अघिल्लो निर्वाचनभन्दा बढी मत ल्याएर पुनः विजयी भए। ५४ हजार १७६ मतसहित उनले एमालेका जितनारायण श्रेष्ठ र कांग्रेसका रामप्रसाद न्यौपानेलाई पछि पारे।
तर सरकारमा पुनः प्रवेश गरेपछि रवि फेरि विवादमा तानिए। दोहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएको आरोप लाग्यो। त्यसपछि २०८१ असार ३१ गते प्रचण्ड सरकार ढालेर बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दा अघि बढायो। कास्की, काठमाडौं, चितवन, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए।
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका रविको सांसद पद पुस ८ गते निलम्बनमा पर्यो। रुपन्देही उच्च अदालतको आदेशपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइए। चैतको अन्त्यतिर जेल चलान भएका रवि भदौ २४ गते ‘जेनजी विद्रोह’ का क्रममा नक्खु कारागारबाट छुटाइए। यस घटनाले देशभरका कैदीबन्दी छुटेको आरोपसमेत लाग्यो। चौतर्फी आलोचनापछि उनी पुनः जेल फर्किए र उच्च अदालत बुटवल इजलासले तोकेको धरौटी बुझाएर मंसिरको पहिलो हप्ता रिहा भए।
यी सबै घटनाक्रमले रविको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तर विवाद र कानुनी झमेलामा अल्झाइरहेको देखिन्छ। यद्यपि उनी पुराना दलहरूले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण फसाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
जेनजी विद्रोहपछि बद्लिएको राजनीतिक समीकरणमा रवि आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पुराना दलहरूलाई परास्त गर्ने उद्देश्यसहित विवेकशील साझा, जेनजीका विभिन्न समूह, बालेन, थारुवान् तथा थरुहट शक्तिसँग एकता गरेर मैदानमा उत्रिएका छन्।
तर यसपटक परिस्थिति पहिलेभन्दा जटिल छ। प्रमुख दलहरू आ–आफ्नै बलमा निर्वाचनमा होमिएका छन् भने रवि मुद्दैमुद्दाको भारी बोकेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यही कारण चितवन–२ मात्र होइन, समग्र चुनावी नतिजालाई प्रभाव पार्ने केन्द्रबिन्दुका रूपमा हेरिएको छ।
एकातिर बालेनको मौन तर प्रभावशाली उपस्थितिले वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको आकर्षण बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर रविको संघर्षले ‘विद्रोही राजनीति’ को भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। आगामी निर्वाचनले यी दुई धारबीचको शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको वास्तविक हैसियत पनि परीक्षण गर्नेछ।