कार्यवाहक सभापति खड्काः अवसर, अपेक्षा र असफल नेतृत्व
समाचार सारांश
- पूर्णबहादुर खड्का जेनजी आन्दोलनको पाँच हप्तापछि कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति भए, तर पार्टी विवाद र विशेष महाधिवेशनको मुद्दामा प्रभावकारी नेतृत्व देखाउन सकेनन्।
- महामन्त्रीद्वय थापा–शर्माको निष्कासन भइसकेको बैठकमा खड्काको भूमिका कमजोर रह्यो, जसले देउवालाई सहजै पुनः सक्रिय हुने मौका दियो।
- विश्लेषकहरूले खड्काको अनुभव र अवसर हुँदा पनि निर्णायक क्षणमा पार्टी बचाउन असफल भएको बताउँछन्।
काठमाडौं,३० पुस । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथि भएको अमानवीय आक्रमणपछि नेपाली कांग्रेस असाध्यै संवेदनशील मोडमा पुगेको थियो । त्यसको पाँच हप्तापछि पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाए। पार्टी विधानअनुसार मंसिरमा केन्द्रीय समितिको कार्यावधि सकिनै लागेको अवस्थामा आएको यो जिम्मेवारी केवल औपचारिक होइन, राजनीतिक रूपमा निर्णायक थियो।
यही बीच महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा ५४.५८ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाए। तर कार्यवाहक सभापति खड्काले उक्त मागलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ नलिएको विश्लेषकहरु बताउछन् ।
५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको पत्रलाई बेवास्ता गर्नु भनेको विधान र प्रतिनिधिको सम्मान नगर्नु हो विश्लेषक भन्छन् । उनले कार्यवाहकको हैसियतअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक जीवनको हिसाबले खड्काको पृष्ठभूमि कमजोर होइन। नेविसंघको सभापतिदेखि जिल्ला नेतृत्व, सहमहामन्त्री, महामन्त्री हुँदै उपसभापति बनेका खड्का पटक–पटक सांसद, गृहमन्त्रीसमेत भएका नेता हुन्। पञ्चायतकालदेखि जनआन्दोलनसम्म जेल जीवन भोगेका उनीमाथि व्यक्तिगत इमान्दारिताको प्रश्न कहिल्यै उठेन। तर पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा सँगालेको यही अनुभव कार्यवाहक सभापतिको कार्यसम्पादनमा भने प्रभावकारी देखिएन।
महामन्त्री गगन थापाले पुस ९ मै खड्कालाई “नाममात्रको कार्यवाहक” भन्दै सार्वजनिक चुनौती दिएका थिए। कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि थापाको भनाइ थियो, “कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनुभएको छ तर सबै शक्ति देउवामै छ।”
यस्तो ठाडो चुनौतीपछि पनि खड्काले आफूलाई वास्तविक कार्यवाहकको रूपमा स्थापित गर्न सकेनन्।
विशेष महाधिवेशन सुरु भइसकेपछि पनि पार्टीको २६ औं वरीयतामा रहेका डा. शेखर कोइरालासमेत प्रभावहीन देखिनु, संस्थापन इतर समूहकै कमजोरीका रूपमा हेरिन्छ। खड्काको कमजोर भूमिकाले संस्थापन पक्षको तेजोबध भयो।
यद्यपि सबै दोष खड्कामाथि थोपर्नु अनुचित हुने मत पनि छ। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “सभापति र महामन्त्रीबीचको तीव्र टकरावमा खड्का च्यापिनु भयो। उहाँले केही नगर्नुभएको जस्तो होइन।”
कार्यवाहक भइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर देउवाकै चलाउने निर्णय हुनु नै खड्काको कमजोर नेतृत्वको प्रमाण हो।
यसैबीच खड्काकै सभापतित्वमा बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय ग¥यो। यसलाई धेरैले संकट समाधानभन्दा पनि संकटलाई झन् गहिरो बनाउने कदमका रूपमा हेरे। एक केन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी छ, “कारबाही गर्नु गाह्रो कुरा होइन, तर पार्टी यहाँसम्म पुग्छ भन्ने दूरदर्शिता नहुनु नै असली समस्या हो।”
पार्टी विवाद, निर्वाचन तयारी, अन्य दलसँगको संवाद—कुनै पनि मोर्चामा कार्यवाहक सभापतिको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको नेताहरूको निष्कर्ष छ। यही कमजोरीका कारण देउवा पुनः सहजै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन सफल भएको ठानिन्छ।
खड्का आफूलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुयायी भन्न रुचाउँछन्। भट्टराईले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा कांग्रेसलाई १९ वर्षसम्म एकताबद्ध राखे। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी विभाजनको डिलमा पु¥याउँदा भट्टराईको एक उपस्थितिले कांग्रेस जोगिएको इतिहास छ।
तर त्यस्तै निर्णायक क्षणमा खड्का विशेष महाधिवेशनको मञ्चसम्म पुग्न सकेनन्।