‘अपरेशन सिन्दूर’ ले भारतको संसदमा गर्मागर्मी बहसको तरंग

विपिन देवः संसदीय प्रणालीमा तीव्र, तर्कपूर्ण र तथ्यपरक बहस हुनु प्रजातन्त्रलाई सबलता प्रदान गर्नु हो । भारतीय संसद बहस विश्वको प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरुमा उदाहरण मात्र मानिदैन सधै चासोको विषय बन्छ । स्वतन्त्रता उपरान्त नै उच्चकोटिको व्यक्तित्वहरू संसदमा पुगेका थिए । नागपाई, डा. राम मनोहर लोहिया, हिरण भुखर्जी, मधु लिमये जस्ता नेतृत्वगणले पण्डित नेहरु जस्ता उच्च कोटिका विराट व्यक्तित्वलाई संसदमा हम्मे हम्मे पार्थे । विगतका दिनमा समेत डा. कर्ण सिंह जावेद, अखतर, जस्ता अनेकौं व्यक्तित्वहरूले भारतीय संसदको गरिमा र महिमालाई उजागर गरेको पाइन्छ । यस पटकको मनसुन सत्रको संसदीय बहस रेखांकित गर्नुका विभिन्न आयामहरू रहेका छन् । यस पटकको संसदीय बहसमा अपरेसन सिन्दूरले विशेष स्थान पाएको छ । विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले इन्दिरा गान्धीको उपमा दिदै भारत पाकिस्तानबीचको युद्धको चर्चा गरेका छन् । उनले इन्दिरा गान्धीको कुशल नेतृत्वले नै गर्दा भारतले सन् १९७१ को युद्धमा ९० हजार भन्दा अधिक पाकिस्तानी सैनिकलाई युद्धबन्दी बनाउंदै पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई विभाजन गर्न भारत सफल भएको कुरा चर्चा गरेका छन् ।

विपक्षी दलमा काङ्गे्रसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री एवंम् पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पी. चिताम्बरमले पहलगाम घटनामा आतंकवादी पाकिस्तानी रहेका वा नरहेका कुरा सिद्ध गर्न समेत सरकारलाई चुनौती दिएको थियो । चिताम्बरमको अभिव्यक्तिलाई पाकिस्तानी मेडियाले गहिरो रुचीका साथ प्रसारण समेत गरेका  थिए । विपक्षी दलको टिप्पणीलाई मोदी सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिदै स्वंय प्रधानमन्त्री मोदीले आप्mनो आलौकिक वक्तृत्वद्वारा खण्डन गरेका थिए । आफ्नो २ घण्टे लामो अभिभाषणको माध्यमबाट उनले काङ्ग्रेस सरकारद्वारा गरेका राष्ट्रहित विपरितको कार्यलाई चर्चा गरेका थिए । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरुको कमजोर कूटनीतिको कारणले गर्दा भारतले अकसाई चीन जस्तो भू-भाग गुमाउनुको साथै तिब्वतमा भारतको रहिआएको वर्चस्व पनि गुमाउनु परेको चर्चा उनले गरेका थिए । मोदीले नेहरुको कमजोर कूटनीति र भावुकताको कारणले गर्दा कश्मिरको समस्या अन्तर्राष्ट्रिकरण भएको समेत चर्चा गरेका थिए । आफ्नो लामो भाषणमा उनले लाल बहादुर शास्त्रीको तासकन्द सम्झौताको समेत चर्चा गरेका थिए । स्मरण रहोस् कि भाजपाले सरदार पटेल र लाल बहादुर शास्त्रीलाई आर्दश राष्ट्रवादीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर यस पटकको भाषणमा मोदीले शास्त्रीको पाकिस्तानप्रतिको नीतिलाई समेत प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । शास्त्रीको प्रधानमन्त्रीतत्वमा नै भारत पाकिस्तानबीच सन् १९६५ मा युद्ध भएको थियो । सो युद्धमा भारतीय सेना पाकिस्तानको लाहोर समेत पुगेको थियो । मोदीले इन्दिराको आपतकालीन शासनलाई चर्चा गर्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्ने प्रयासको वारेमा समेत चर्चा गरेका थिए ।

यस पटकको मनसुन सत्रमा अपरेसन सिन्दूरको चर्चा गर्दै गर्दा उनले भारतको सैनिक कार्यवाय प्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सर्मथनको समेत चर्चा गरेका थिए । भर्खरै यु.एन.एस.सी. (संयुक्त राष्ट्र संघको संस्था) को प्रतिवेदन अनुसार पहलगामा भएको आतंकवादी घटनामा पाकिस्तान स्थित लसकरे ताइवा जस्ता आतंकवादी समूहको संग्लनता भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । १९२ मुलुकहरूद्वारा उक्त आतंकवादी संगठनलाई प्रतिबन्द लगाउन समेत अपिल गरिएको छ । वर्तमान मोदी सरकारले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक विजयको रूपमा उद्घोष गरेका छन् । विगतका दिनहरूमा भारतमा भएका आतंकवादी घटनाहरू जस्तो मुम्बईको विष्फोट, भारतीय संसद भवनमा आक्रमण, बनारसको मन्दिरमा भएको विष्फोट जस्तो घटनाहरू भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार गर्दै आफ्नो पिडा र वेदनालाई प्रकट गरेका थिए । सन् २०१४ मा मोदीको आगमनका साथै भारतको आतंकवादी कारवाहीको प्रारुपमा आमूल परिर्वतन देखिएको अर्थात् कुनै पनि आतंकवादी घटना प्रति भारत आक्रमक देखिएको छ । ऊरी र पहलगामा यसको प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । अपरेसन सिन्दूरलाई समेत मोदी सरकारले आफ्नो सौर्य र सामथ्र्यको बलका निरुपण गर्ने भगिरथ प्रयास गरेको हो । सन् २०२५ अप्रिल २२ मा पहलगामा भएको आतंकवादी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिदै भारतले सैन्य कार्यवायको माध्यमबाट पाकिस्तानमा अवस्थित रहेको आतंकवादी क्यामहरूलाई निशाना बनाउन सफल भएको छ । साथ साथै पाकिस्तानको वायु सुरक्षा प्रणाली (एयर डिफेन्स सिसटम) लाई ध्वस्त पार्न समेत सफल भएको छ । संसदीय बहसको सन्र्दभमा विपक्षिहरूले पाकिस्तानको सैनिक प्रमुख फिल्ड मार्सल मुनिर ट्रम्पको निमन्त्रणामा हवाई हाउ‘समा दिवा भोजन गर्नुलाई भारतको कमजोर कूटनीतिको उपज भएको समेत चर्चा गरेका छन् । साथ साथै भारत पाकिस्तान विच भइरहेको युद्धलाई शिथिलीकरण गर्न ट्रम्पको भूमिका प्रति सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् ।

स्मरण रहोस् ट्रम्पले २२ पटक आफ्नो अभिव्यक्ति पाकिस्तान र भारत विच तनाव  कम गरेको चर्चा गरेका छन् । सिमला सम्झौता अन्र्तगत भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षिय समस्यामा हस्तक्षेप गर्न कुनै पनि राष्ट्रको मध्यस्ता स्वीकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ । ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्तिलाई भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले खण्डन गरे तापनि स्वंय मोदीले अभिव्यक्ति दिएको पाइदैन । तर यस पटकको मनसुन सत्रमा मोदीले प्रतिकात्मक भाषामा ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई समेत खण्डन गरेका छन् । पाकिस्तानी सेनापतिलाई ट्रम्पले निमन्त्रणा गर्नुका भू-राजनीतिक कारणहरू समेत रहेको छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वलाई अमेरिकाले बारम्बार प्रयोग गरेको पाइन्छ । ९० को दशकमा इराक विरुद्ध कारबाही होस् या अफागनिस्तानबाट सोभियत रुसलाई हट्न वाध्य पार्न होस् त्यसमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । चीन र अमेरिका बीच सहज सम्बन्ध बनाउन ७० को दशकमा पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । पाकिस्तानी सैनिक विमानमा नै हेनरी किसिरनजर चीन पुगेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति निम्सनलाई चीन प्रति सकारात्मक हुन पाकिस्तानको अहम भूमिका रहेको थियो ।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेशमा अमेरिकाको चासो इरानलाई लगाम लगाउनु हो । जल र स्थाल मार्गवाट इरानलाई निशाना बनाउन पाकिस्तानको भूगोल उपयोगी हुने अमेरिकी सामरिक जानकारहरूको आकलन रहेको छ । यही परिवेशमा पाकिस्तानको सैनिक नेतृत्वलाई आफ्नो प्रभाव र पकडमा राख्न अमेरिकी कूटनीति परिचालित रहेको छ ।

यस पटक अपरेसन सिन्दूरको माध्यमबाट भारतले आफ्नो सामथ्र्यलाई सिद्ध गर्न सफल भएको छ । विश्वको कुना कुनामा ७ वटा संसदीय प्रतिनिधि मण्डललाई पठाएर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुन्दर अभ्यास गरेर अतंकवाद मानवता विरोधी भएको कुरालाई भान र अभाष गराउन सफल भएको कुरा संसदीय चर्चामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । हुनतः यो अभ्यासको जनक भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री र भारतीय राजनीतिका चाणक्य नरसिंहा राव रहेको छ । जेनेभामा भारतको पक्ष राख्न विपक्षी दलका नेता अटल विहारी वाजपेयीलाई उनले अभिभारा दिएका थिए । विपक्षी दलको काम सरकारको आलोचना गर्नु हो भन्ने सिद्धान्तलाई खण्डित गर्दै राष्ट्रहितको लागि सरकार र विपक्षी दल एक भएको उक्त प्रतिनिधि मण्डलको संदेश रहेको थियो । भारतको यी अद्भूत प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सारा संसार चकित रहेका थिए । नेपालमा समेत राष्ट्रहितको लागि सरकार र विपक्षी दल एक हुनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । सन्धि, सम्झौता, राष्ट्रहितका अरु अनुष्ठानका लागि दलीय भागवण्डा र दलीय हित भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मानेको खण्डमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सक्दछ ।