प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माको बाटो सहज होला ?
काठमाडौं, २ जेठ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माले अब संसदीय सुनुवाइ समितिको परीक्षा पार गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा अहिले अंकगणित हेर्दा सत्तारुढ रास्वपाको स्पष्ट पकड देखिएको छ । समितिमा रास्वपाका सभापतिसहित ८ जना सदस्य छन् भने कांग्रेसका ३, एमालेका २ र नेकपाका २ सदस्य रहेका छन् ।
समितिको नियम अनुसार प्रस्ताव अनुमोदन गर्न सामान्य बहुमत अर्थात् ८ सदस्यको समर्थन पर्याप्त हुन्छ । तर प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न भने दुई तिहाइ अर्थात् कम्तीमा १० सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । यही व्यवस्थाका कारण शर्माको नाम सजिलै अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
अब शर्माविरुद्ध परेका उजुरीमाथि सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि उनले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछन् । समितिले चित्त बुझाएमा उनी नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुन नसके संवैधानिक परिषद्को सिफारिस स्वतः रद्द हुनेछ र नयाँ नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
समितिको संरचना पनि अहिले निकै चासोको विषय बनेको छ । रास्वपाबाट कबिन्द्र बुर्लाकोटी, गजला शमिम मिकरानी, लेखजंग थापा, दिपकराज बोहरा, पुनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाई र राजीव खत्री सदस्य छन् । कांग्रेसबाट भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना रहेका छन् भने एमालेबाट पद्माकुमारी अर्याल र प्रेमप्रसाद दंगाल सदस्य छन् । नेकपाबाट वर्षमान पुन र नरबहादुर विष्ट समितिमा छन् ।
अब सबैको नजर संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ । शर्माको नाम सहजै पारित हुन्छ कि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउँछ ?
