पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुले दलको भातृसंगठन खोल्नु कति उचित ?
हेम शंकर गिरी । संसारका कुनैपनि मुलुकहरुका सेना तथा प्रहरीहरु सेवा निबृतभरणमा अवकाश पश्चात राजनीतिक दलहरुको भातृसंगठन खोलेर त्यसैमा संगठित भएको उदाहरण छैन होला । समुहगत रुपमा नभई व्यत्तिगत रुपमा राजनीतिमा प्रवेश पनि हुने गरेको नपाईएको भने होईन र यसैक्रममा कतिपय पुर्वसुरक्षाकर्मीहरु राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,मन्त्री र बिधायेक समेत भएको पाईन्छ । यद्यपी हाम्रो देशमा जसरी २०४६ सालपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरीबाट निबृतभरणमा अबकाशपछि राजनितिक दलहरुपिच्छेको भातृसंगठन खोलेर आबद्ध भएको पाईदैन ।
२०५७ पछि गठन भएको शसस्त्र प्रहरी बलबाट निबृतहरुको अहिलेसम्म यसप्रकारको भातृसंगठन नदेखिएकै कारण यो संगठनमा राजनीतिको काला छायां त्यति छरपष्ट देखिंदैन । स्थापनाको छोटो समयमा आफ्नो संगठनलाई गुणात्मक क्षमता प्रदर्शन प्रस्तुत गर्न सफल देखिएको छ । तर, यही परिपाटी रहिरहने हो भने यो संगठनबाट अबकाशहरु पनि दलहरुको भातृसंगठनहरु निर्माण गर्न पुग्ने हुन कि भन्ने आशंका छ । अन्य मुलुकहरुका सुरक्षा निकायहरुबाट अवकाश हुने विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई अवकाश पश्चातपनि राज्यले विभिन्न सरकारी क्षेत्रहरुमा क्षमता र दक्षतालाइ हेरि काममा लिएको पाईन्छ ।
तर, हाम्रो मुलुकमा भने एउटा गलत नमुनाको उदाहरण मुलुकका सेना र प्रहरीहरुबाट अबकाश भई जनताले तिरेको करबाट पेन्सन खाई विभिन्न दलहरुनै पिच्छे भातृसंगठन खोल्नु कति उचित छ ? यसले गर्दा मुलुकको सुरक्षा अंगहरुमा कार्यरत रहने वहालवाला सुरक्षाकर्मीहरुमा राजनीतिको कालो छांया परेको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन र यही कारण प्रहरी,संगठनहरु मुलुकको साझा अंग बन्न नसकेको महसुस जनताले गरिरहेको अवस्था छ ।
यस्तै परिपाटीले गर्दा नै मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको धेरैवटा कारणहरु मध्ये यो पनि एउटा कारण हो । राजनितिक बिचार बोक्न पाउने ब्यक्तिगत मौलिक हक तथा संबैधानिक अधिकार भएतापनि विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश सुरक्षाकर्मीहरुलाई राजनितिक दलको सदस्य हुनबाट रोक्नैपर्छ ।
उनिहरुलाई राज्यले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाई राष्ट्रको काममा प्रयोगमा लिनु उचित हुन्छ । प्रथम श्रेणीदेखि तल्लो तहकाहरुलाई ब्यक्तिगतरुपमा दलमा गएर चुनाव लड्न र निर्बाचित प्रतिनिधि बन्न पाउने छुट दिनुपर्छ तर भातृसंगठन खोल्न नपाउने प्रावधान बनाउन जरुरी भईसकेको छ सेना र प्रहरीहरुले अवकाश पश्चातपनि देशमा संकटको अवस्थामा सरकारले बोलाएको समय र स्थानमा हाजिर हुनेछु भन्ने कबुलियत गरेको हुन्छ । त्यसकारण राजनितिक दलहरुको भातृसंगठनहरुमा आबद्ध पुर्वसुरक्षाकर्मीहरुले राष्ट्रको साझा बिषय र समस्यालाई आत्मसाथ गरेर देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रयोगमा आउने अवस्था देखिंदैन किनकि दलको भातृसंगठनहरुमा आबद्ध भएपछि दलकै उद्देश्य र निर्देशनभन्दा बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था हुंदैन साथै त्यही अनुरुप प्रशिक्षण दिई दलको नियममा बाधेर राखेको हुन्छ र मानशिक रुपमा समेत मुलुक र जनताप्रतिभन्दा दलप्रति उत्तरदायी बनाईएको हुन्छ ।
यसकारण राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा एवं सुरक्षाको मुल उद्देश्य लिएर नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी,शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल,राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी ,भारतीय गोरखा सेना,बृटिस गोरखा सेना र सिङगापुर प्रहरीबाट अवकाश पुर्वसुरक्षाकर्मीहरुलाई समेटेर गैह्र राजनितिक र गैह्र नाफामुलक संस्थाको रुपमा संगठित भएर देशहित बिपरित कामहरु नगर्न सरकारहरुलाई सुझाउंदै र आफ्नो तथा आश्रित परिवारहरुको हकहितमा आवाज दिंदै आएको पुर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले यस बिषयमा सरकार समक्ष प्रस्ताव छिटै लग्ने छ । अहिलेको अवस्थालाई मुल्यांकन गरि सरकारलेपनि यो कदम अगाडि बढाउनेछ भन्ने आसा एवं बिश्वास लिएको छु ।
( गिरी पुर्वसुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका प्रवक्ता समेत हुन्)