गभर्नरका दाबेदारलाई रोक्न अदालतको सहारा, फेरि अर्को चलखेल
काठमाडौं, ५ वैशाख । डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भइसकेको चर्चाबीच नयाँ घटना विकास भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न मागसहित पूरक निवेदन परेको छ । उनको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदनमा छ ।
भट्टसहित अन्य दाबेदार रहेपनि एकपछि अर्को कदमले कतिपय रोकिएका छन् । सर्वोच्चमै ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने मापदण्ड संशोधनविरुद्ध रिट परेको थियो । यसमा अन्तरिम आदेश पनि जारी भयो । जसका कारण प्रतिष्पर्धीमध्ये ६५ कटेकाको गभर्नर बन्ने ढोका बन्द भयो ।
अब भट्टको बारेमा सर्वोच्चको निवेदन अवरोध बन्छ या बन्दैन ? चासो बनेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दलभित्रैको खिचातानी पनि यस्ता घटनाले उजागर गरेको छ । नियुक्तिमा अवरोध गर्न सर्वोच्चको सहारा लिने परिपाठी विकास भएको छ ।
सरकारले जति ढिलो नियुक्तिको निर्णय लिइरहेको उति चलखेल बढिरहेको छ । यसमा ठूलो आर्थिक खेल भएको विषय पनि बाहिर आइरहेको छ ।