सहकारी पीडितलाई झुक्याउने र अलमलाउने रणनीति, कसरी होला डुबेको रकम फिर्ता ?
काठमाडौं, १७ माघ । सरकारले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता दिलाउने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएको केही हप्तापछि काम थालेको प्रचारवाजी गर्न थालेको छ ।
पौसमा अध्यादेश जारी गरी सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता गर्ने हल्ला मच्चायो सरकारले । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्ति गरेर प्राधिकरणले काम थाल्ने भनिएको छ । तर, पीडितले पैसा फिर्ता पाउने टुंगो छैन । सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भनिएको छ । त्यो कसरी र के उपायले स्पष्ट छैन ।
सहकारीमा सर्वसाधारणको खरबौं डुबेको छ । पाँच लाख भन्दा बढी बचत गर्नेहरु आफूहरुलाई बेवास्ता गरेकोमा असन्तुष्ट छन् । यसले पनि समस्या ल्याउन सक्छ ।
सरकारले सहकारी पीडित सडकमा आउने र ठूलै विद्रोह हुनसक्ने भयले प्राधिकरण हतार हतारमा त गठन गरेको छ तर रकम फिर्ता पाउने स्पष्ट छैन । रकम कस्ले कसरी दिने हो त्यो पनि स्पष्ट छैन ।
देशमा सहकारीका नाममा लुट नै मच्चिएको खुलिसकेको छ । अधिकांश सहकारीमा आर्थिक अपचलन भेटिएको छ । यसले भविष्यमा ठूलै समस्या आउन सक्छ । सरकार झुक्याउने र अलमलाउने रणनीतिमा देखिएको छ । पीडित भने असन्तुष्ट छन् र आक्रोशको बिष्फोटन हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।