मीनबहादुरबाट एमालेलाई जग्गा दानमा रोक किन
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठः नेकपा एमालेको मुख्यालय निर्माण गर्न व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङले दान गरेको जग्गा गैर कानूनी भयो भनेर अधिबक्ताहरू डा। ज्ञान बस्नेत,श्याम मास्के र अर्जुन थापाले दर्ता गरेको रीट निबेदनलाई न्यायाधीश माननीय शुनिल पोखरेलको अल्पकालीन अंतरिम आदेशद्वारा हाललाई रोकीएको छ । अब कार्तिक २६ गते दुई पक्ष्य बिच डिभीजन बेंचमा दुई न्यायाधीशहरुको इजलाशमा छलफलको लागि मिति तय भएकोछ । मुद्दाको चाप र कुन न्यायाधीशको भागमा पर्ला त्यस्को आधारमा पालो आऊला वा नआऊला हेर्नू छ । कतीपय मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधिशहरुको बिबिध कारणले हेर्न नमिल्ने हुन सक्छन भने एकै बेंचमा धेरै मुद्दाहरु पर्दा पालो नआऊन पनि सक्छ ।
दशै तिहारको माहोलको कारण यस बिषयमा जे जति छलफल हुन पर्ने थियो त्यति भएको देखीदैन । त्यसोत यो बिषयलाई ओझेलमा पार्न सरकारले रबी लामिछानेलाई पक्राउ गरीएको हो भन्नेहरु पनि छन । यस बारेमा मैले भने अर्को पनि अड्कल गरेको छू । मिन बहादुर गुरूंग आफूले अंतरबार्ता मार्फत कैयन पटक आफू जनजातिको छोरा भएकोले कुनै अपराध गर्न नसक्ने र नगरेको जीकिरगरि रहेका छन । हामी विभिन्न बहानामा बिभक्त भएको समाजमा यो बिषयले निकै ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तो लागेको छ । गैर जनजाति भएको भए मीन बहादुरले अहिले सम्म निकै ठुलो गाली पाईसक्ने थिए । ब्यक्तिगत रुपमा मीन बहादुरको ब्याबसायिक सफलतालाई मैले जहिले पनि सम्मान गर्दछु । तर उनी माथि केहि आरोप र कसूर लागेका छन । त्यसलाईं भने नजर अंदाज गर्न हुदैन ।यसलाई विषयान्तर पनि गर्न हुन्न ।जनजाती वा गैर जनजातिको आधारमा कुनै पनि बिषयमा आम धारणा निर्माण हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सहि साबित हुन् सक्दैन।
कसैले आफुले कमाएको सम्पत्ति आफु खुशी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धेरैको सोचाइ रहेको देखियो। खुला अर्थतन्त्र र समाजमा यो धारणा सही जस्तो देखिए पनि बास्तबिक रुपमा भने त्यो सहि हैन। अविकसित अल्प बिकसित देशहरुमा यो मान्यताले केहि काम गर्ला तर बिकसित देशहरुमा आफुले जिन्दगि भर कर तिरेर जम्मा गरेको सम्पति आफ्नो सन्तानले समेत पाउदैनन्। बंशको आधारमा पाइने अंश माथि पनि ठुलो मात्रामा कर तिर्न पर्ने हुन्छ। बेलायतमा लेबर पार्टीले प्रश्तुत गरेको नंया बजेटमा यस सम्बन्धि थप कडाइ गरिएको छ। निश्चित सिमा भन्दा माथिको सम्पति अंश बापत नामसारी वा बेच बिखन गर्दा पनि प्रशस्त कर तिर्न पर्ने हुन्छ।कमाएको सम्पत्ति जो जसलाई दिंदा पनि त्यसको आधार र श्रोत खोज्ने कानुनी ब्यबस्था संसारको सबै देशमा छ। दान बकस लिने दिनेले पनि सरकारी दस्तुर बुझाउन पर्ने हुन्छ। कुनै संघ संस्था वा परोपकारी संस्थाहरुको हकमा भने सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार केहि सहुलियत वा सुबिधा पाउने गर्दछ।
राजनीतिक दलहरुले सामाजिक काम पनि गर्ने भएको हुनाले यसलाई अन्य संस्था जस्तो मान्यता दिन पर्छ भन्ने जिकिर पनि सुनिन थालेको छ। कुनै पनि पार्टीका सदश्यहरुले मात्र हैन आफुलाई मन पर्ने पार्टीलाई सहयोग गर्न पाउने कानुनी ब्यबस्था पनि गरिएको हुन्छ।अन्य देशहरुमा जस्तै नेपालले पनि बि स २०७३ मा राजनीतिक दलहरु सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको छ। पार्टीका अन्य तमाम काम कारबाही लगायत यस कानुनमा कुनै पार्टीलाई कसले कसरि कति सम्म सहयोग गर्न पाइन्छ भन्ने स्पष्ट ब्यबस्था गरिएको छ। कुनै अमुक पार्टीलाई सहयोग गरेर त्यसको बदलामा त्यस्तो पार्टी शक्तिमा हुँदा कुनै अनुचित फाइदा लिन नपाओस भन्ने मुख्य उदेश्य सहित यस्तो कानुन बन्ने गरेका हुन्। हाम्रो जस्तो देशमा मात्र हैन संसारका सबै भन्दा बिकसित अमेरिका ,बेलायत ,अष्ट्रेलिया ,क्यानडा ,जर्मनी लगायत प्राय सबै देशका निर्बाचन सम्बंधी कानुनमा यस्तो ब्यबस्था गरेको छ। यी कानुनहरु यस्तो हुन् सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेर मात्र बनाएका हैनन। बिगतमा त्यस्ता घटनाहरु घटी सके पछि त्यसलाई कसरि न्युनिकरण गर्न सकिएला भनेर नंया प्रबधानहरु थपिने गरेका हुन्।
संसारको राजनीतिक इतिहासमा धनाढ्य ब्यक्तिहरुको राजनीतिक पार्टीहरुसंगको सामिप्यताको कारण निकै ठुला ठुला उतार चढ़ाबहरु आऊने गरेका छन ।आफनो स्वार्थ पूरा गर्नकोलागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गर्नु ऊनीहरुको रणनीति हुने गरेका छन ।नेपालको इतिहासमा त एक कार्यकाल एऊटा र अर्को कार्यकाल अर्को पार्टीको सांसद समेत बनेका छन।आफू स्वयं नबने पनि आफू नजीककालाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिलाएर आफ्ना कामहरु गर्ने गरिंछ । बेलायत जस्तो देशमा पनि माथिल्लो सदनको सांसद अनि अन्य मान पदबी पाऊन सत्तारूढ़ पार्टीलाई मनग्गे सहयोग गरेको बिषयमा ठुला ठुला अनुसंधान र कार्बाहीहरू हुने गरेका छन । धनीमानीहरुले बिना स्वार्थ कुनै पार्टी , बिशेषत सरकार चलाउने पार्टीलाई ठुलो धनराशी सहयोग गर्दैनन भन्ने आम धारणा रहेको छ ।त्यसकारण यसलाई नियमन गर्नको लागि बिभिन्न कानूनहरु निर्माण हुने ग�
