राष्ट्रपतिमाथि विपक्षीको दबाब : प्रमाणीकरण रोकिए संवैधानिक संकटको खतरा
अध्यादेशमा सरकारको आक्रामक कदम
काठमाडौं — सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले “कानून निर्माणको लामो प्रक्रियालाई छिचोल्दै कामलाई तीव्रता दिन” अध्यादेशको बाटो रोजेको दाबी गरिरहेका बेला सरकारको यो कदम झन् आक्रामक बन्दै गएको छ। एकपछि अर्को अध्यादेश अघि बढाउँदै सरकारले आफू निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सरकार गठन भएको एक महिनामै कामको गति तीव्र देखिएको भन्दै जनस्तरमा सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिने मनोविज्ञान देखिएको छ। यही जनमतको आडमा सरकारले संवेदनशील विषयमा समेत अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
केही दिनअघि सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। ती विधेयक विवादको घेरामा रहँदारहँदै सरकारले थप तीन अध्यादेश अघि सारेपछि राजनीतिक तापक्रम झन् चर्किएको छ।
विपक्षी दलहरूले भने सरकारको यो कदमलाई संसद् छल्ने रणनीति भन्दै खुला मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। यसको अगुवाइ नेपाली कांग्रेस ले गरिरहेको छ। कांग्रेसको कडा विरोधबीच रामचन्द्र पौडेल माथि अध्यादेश रोक्न दबाब बढिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
तर संवैधानिक प्रश्न यहींबाट पेचिलो बनेको छ। संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने विकल्प स्पष्ट रूपमा नदिएको संवैधानिक जानकारहरूको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न वा अस्वीकृत गर्न उक्साउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।
यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरे वा आलटाल गरे, त्यो केवल राजनीतिक विवादमा सीमित नहुने, बरु प्रत्यक्ष संवैधानिक संकटको रूप लिन सक्ने चेतावनीसमेत उठ्न थालेको छ। सरकार र विपक्षबीचको यो शक्ति संघर्ष अब सिधै शीतल निवासतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।
