कुलमानको अस्त्रले ओली सरकारलाई के होला ?
काठमाडौं, २७ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढाइसकेको छ । कुलमानसँग १५ बुँदे विवरण मागेको छ ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का नेतृत्वको समितिले ।
विवरण मागेपछि कुलमानले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिर्ने ४९ उद्दोगको नामसहित सूचना जारी गरेका छन् । उनीहरुलाई ८ कात्तिकभित्र महशुल नतिरे कानूनबमोजिम असुल उपर गरिने भनिएको छ ।
कुलमानले विगतमा पनि यस्तो सूचना निकाल्न लगाए । लाइन समेट काट्न लगाए । तर, सरकारलाई प्रभावित पारी उद्दोगीले लाइन पुनः जोड्न वाध्य पारे । यो क्रम चलिरहेको छ ।
ओली सरकार बनेपछि कुलमानले लाइन काट्न लगाएका थिए । तर, ओलीले ठाडो आदेशबाट जोड्न वाध्य पारे ।
कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलको विषयलाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको देखिन थालेको छ । जब जब आफू अप्ठ्यारोमा पर्छन् तब तब उनले यो अस्त्र प्रहार गर्छन् । यसपटक पनि यही गरे ।
महशुल उठाउन सकिएको छैन । २० अर्ब भन्दा बढी बक्यौता रहेको छ ठूला उद्दोगीको । यो मामलामा महशुल उठाउने भन्दा सत्तामा आएकाले लाभ लिने र कुलमानले पनि आफ्नो पद सुरक्षित गर्न अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ । पछिल्लो अस्त्र प्रहार गरेर कुलमानले आफ्नो पद सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । तर, यसपटक उनलाई ओली सरकारले हटाउने प्रयास पूरा होला कि नहोला ? प्रतिक्षाको विषय छ ।
