ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी करमा अनियमितता,अख्तियार मुद्दा दर्ता गर्ने, अदालत सफाइ दिने
काठमाडौं,४ असोज । विशेष अदालतबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निकासी कर संकलन तथा ठेक्कामा अनियमिततासम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्।
ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निकासी करमा तोकिएको भन्दा कम दर गरी राजस्व चुहावट गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका हुन्।
प्राप्त उजुरीहरूमध्ये गम्भीर प्रकृतिका र प्रमाण देखिएका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोगले राजस्व चुहावट र हिनामिनामा १३ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
खानीजन्यरनदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ ९ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायत० को बोलपत्र आह्वान एवं ठेक्का सम्झौता गर्दा प्रचलित ऐनविपरीत कम दर राजस्व निर्धारण गरेको हिसाबले आयोगले मुद्दा दायर गर्दै आएको हो। त्यसमा महिला ६, पुरुष ८३ र स्थानीय तह, सम्बन्धित कम्पनी गरी २७ वटा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। बिगोको मागदाबीको हिसाबले हेर्दा ती मुद्दाहरू सबै बिगो रकम जोड्दा १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ रहेको छ।
सो मुद्दामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व परामर्श समिति, विभिन्न निर्माण कम्पनीहरू संलग्न हुने गरेका छन् । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय ९ख० बमोजिमको लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार भई काम गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ। राजस्व हिनामिनामा बिगो र बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद पनि गर्न माग गर्ने गरेको छ।
आयोगको मागदाबीअनुसार यस्ता मुद्दामा केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । आयोगले लामै छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । सफाइ पाएको अवस्थामा आएकोले तथ्य प्रमाण र मागदाबीअनुसार त्यसको पुनरावलोकन गर्दै आएको छ ।’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भन्नुभयो ।
वस्तुस्थित हेर्दा राजस्व चुहावट भएको देखिए पनि त्यस्ता घटनामा प्रमाण मेटिने, लामो समयपछि नदी, ढुड्डा, गिट्टीहरू भएको ठाउँको स्वरूप परिर्वतन हुनेले गर्दा त्यसमा कसुर ठहर्याउन अलि समस्या हुने छ।’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो।
ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवालगायतको बोलपत्र आह्वानमा स्थानीय तहले प्रदेश कानुनविपरीत करको दर कम राख्ने विषयलाई कानुनी त्रुटि, कानुनी अस्पष्टताले गर्दा उब्जिएको समस्या भनेर विशेष अदालतले व्याख्या गर्ने गर्दै यतिको आधारमा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याउन नसकिने भनेर भन्दै आएको छ।
आयोगबाट विगतका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ म २ सय ३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये ४५ पूर्ण र १ सय ७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ ।
विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६५ दशमलव २४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। समाचारपत्र