कुलमानलाई हटाउने खेल
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने खेल बढाइएको छ । उनलाई हटाउन विद्युतको महशुल नतिर्ने उद्दोगीव्यवसायी देखि सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरु नै लागेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पदबाट हट्न वाध्य पार्ने नभए भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने रणनीति बनाइएको छ । यो रणनीतिमा जल माफिया देखि विद्युत महशुल नतिर्ने कथित ठूला उद्दोगी सक्रिय भएका छन् ।
कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत्को महशुल नतिर्ने उद्दोगको लाइन काटेपछि योजनावद्ध रुपमा लाइन जोड्न वाध्य पारिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै २० अर्ब भन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत्को महशुल उठ्न बाँकी उल्लेख छ । तर अनेकन हर्कत देखाएपछि छुट दिने निर्णयपछि रकम १३ अर्बमा झरेको छ । त्यसो त त्यत्रो रकम दश वर्ष नतिरेर ब्याजबापत् नै ठूलो लाभ लिइसकेका छन् महशुल नतिर्ने उद्दोगीले । त्यसलाई उठाउन खोज्दा कुलमानलाई पदबाटै हटाउने योजना बुनिएको छ ।
महशुल नतिरेर अरबौं पचाउन खोज्ने व्यापारीमा शंकर ग्रुपका दुई भाई साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल छन् । गोल्यान ग्रुपका पवन गोल्यानलगायत उद्दोगीको पनि बक्यौता बाँकी छ । उनीहरु अरबौं पचाउन मरिमेटेर लागेका छन् । शंकर ग्रुपका मात्र झण्डै २ अर्ब तिर्न बाँकी छ । यो रकम नतिर्ने दाउमा अग्रवाल दाजुभाई नेता रिझाउने र दबाब दिने गर्दै आएका छन् ।
महशुल नतिर्नेमा बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक, हिमाल आइरन, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, नारायणी स्पात रहेका छन् ।
जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स पनि नतिर्नेमा पर्छन् । केहीले भने महशुल चरणवद्ध रुपमा तिर्दै आएका छन् ।