भैंसीकाण्डका वकीललाई वरिष्ठ उपाधि दिलाउन खोजिएपछि…
काठमाडौं, २० वैशाख । गत २०७८ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रहरीले पोखराका विवादस्पद अधिवक्ता कमल प्रसाद अर्याललाई अदालतबाट फर्कदै गर्दा ठगीको आरोपमा पक्राउ गर्यो । अर्यालको विवादास्पद विगतको कारण यो घटना चर्चामा पुग्यो।
अर्याललाई लागेको आरोप भने सामान्य अभियुक्तभन्दा फरक प्रकृतिको थियो । उनलाई कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको चर्चित भैँसी चोरी काण्डमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको भैंसी चोरी सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश डण्डपाणि शर्मालाई खुसी पारेर मुद्दा जिताइदिने भन्दै पक्षबाट रकम लिएको आरोप लागेको थियो । पक्राउ परेकै राती १० बजे उनलाई पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले फेसबुक पोष्टबाटै कानूनी सल्लाहकारबाट पदमुक्त गरेका थिए ।
घटनाको अन्तरकथा
कास्की कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका १० घान्द्रुकका रामबहादुर परियारको भैंसी हराएको सम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीशसँगको सेटिङमा जिताइदिन्छु भन्दै अधिवक्ता अर्यालले ठगी गरेको उजुरी कास्की प्रहरीमा परेको थियो । मुद्दाको फैसला आएपछि अर्यालले जिताइदिएँ भन्दै ५ हजार रुपैयाँ लिएको उजुरीमा छ । सुरुमै सेवा शुल्क भनेर ५ हजार रुपैयाँ अर्यालले लिएका थिए । परियारले अधिवक्ता अर्याल विरुद्ध मुद्दा जितियो भनेकोमा फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा हारेको थाहा पाएपछि ठगीमा उजुरी गरेका हुन् । फैसलाको पूर्णपाठको फोटोकपी लिन राजस्व २ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै अर्यालले पैसा मागेका थिए ।
परियारले आफ्नो भैंसी दाङसिङको एउटा फर्ममा पुगेको भन्दै आफूले लगेका थिए । अघिल्लो जेठमा भैंसीका दुईवटा पाडा लेकको गोठमा छाडेकामा हराएको र ती पछि दाङसिङको एउटा फर्ममा भेटिएको थिए । त्यसपछि परियारले फर्म सञ्चालकविरुद्ध न्यायिक समितिमा उजुरी गरे । समितिको फैसला उनको विपक्षमा आएपछि अदालत गुहार्न आइपुगेका हुन् ।
कास्की अदालतमा उनले उक्तमुद्दा हारे । हारेको मुद्दा पनि जितेको भन्दै वकिल अर्यालले पैसा असुलेपछि रामबहादुर उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुगे । उजुरीसहितका प्रमाण पुग्ने कागजातका आधारमा अर्याललाई पक्राउ अनुमति पुर्जी अदालतले दिएको थियो । ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा लाभ कसूरमा अधिवक्ता अर्याललाई पक्रन अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) बमोजिम पक्राउका लागि अनुमति पाउन सम्बन्धित कागजात सक्कलैसहित प्रहरी अदालत पुगेको थियो । त्यसै अनुसार अदालतले अनुमति दिएपछि अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरी र सरकारी वकीलसमक्ष अधिवक्ता अर्यालले आफूले यस्तो अपराध पहिलोपटक गरेको, अपराधप्रति पश्चाताप भएको र भविष्यमा यस्तो किसिमको कसूर अपराध नगर्ने भनी भनी साबिती बयान दिएका थिए । अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा उनलाई सातवर्षसम्म कैद र ७०,०००।– रुपैयाँसम्म कैद हुने थियो । तर हालै गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीका भित्रिया वकील अर्याललाई जोगाउन पूरा पार्टी पङ्तिनै लागेपछि जाहेरवाला र वकील एकै दलका भएका कारण पीडित रामबहादुर दमैलाई दबाब दिई ठगेको रकमबापत क्षतिपूर्ति बुझ्न बाध्य बनाइ अर्यालपत्नी बिन्दा अर्यालले दमैलाई पैसा बुझाएपछि महान्यायधिवक्तालाई दबाब दिई मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।
विवादास्पद विगत
अधिवक्ता अर्याल आर्थिक मामिलामा पोखराकै अत्यन्त विवादस्पद वकील मानिन्छन् । अर्यालले पोखरा महानगरपालिकाबाट भुक्तानी लिएको ५ लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएर महालेखाको प्रतिवेदनले फिर्ता गर्न भनेको छ । महानगरपालिकामा अर्यालले फर्जी बिल पेस गरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी महेश बरालसँगको मिलेमतोमा पैसा लिएको भन्दै महालेखाले बेरुजु बनाएको हो ।
यसअघि न्यायाधीशलाई मिलाई मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै लिएको ५० हजार तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राम प्रसाद श्रेष्ठ हालका प्रधानन्यायाधीशले इजलासमै फिर्ता गराइ माफ माग्न लगाएपछि लाइसेन्स खारेज हुनबाट बँचेका थिए ।
सोभन्दा अघिपनि कास्की लाहाचोक घर भएका पूर्णबहादुरसमेतले २०४९ सालमा पर्वतमा एक व्यक्तिको हत्या गरेर फरार भएकोमा पर्वत जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि फरार उनलाई प्रहरीले २०६९ पुस ३ गते घरबाटै पक्रेको थियो । अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले मुद्दामा अगुवाइ गरेका थिए भने उनलाई साथ दिन काठमाडौँबाट अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि गएका थिए । उनकै सक्रियता र अक्कलमा पूर्णबहादुरलाई जोगाएको भन्दै अर्याल विवादमा तानिएका थिए ।
पूर्णबहादुरका २ दाजुभाइ रहेकोमा ३ जना बनाई एक जना फरार रहेको भन्ने नक्कली काम भएको घटना पछि खुलासा भएको थियो । धेरैजसो प्रमाणले २ दाजुभाइमध्ये पूर्णबहादुर कान्छा रहेको देखिन्थ्यो । तर पूर्णबहादुरको गाउँमा बोलाउने नाम कुमार भएकाले अदालतको फैसलामा पनि कुमार श्रेष्ठ उल्लेख गरिएको छ । २ दाजुभाइ नभई ३ जना रहेको र कुमार भन्ने माहिलो छोरा २०४५र२०४६ सालमै घरबाट बेपत्ता भएको बनाइएको थियो । हत्याका अभियुक्तलाई मुक्ति दिन त्यस्तो प्रपञ्च रचिएको खुलासा भएको थियो ।
हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालतमा छँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा वकीलको नियतमाथि शङ्का लागी ९ औं चोटी चढेको पेसीमा मुद्दा खारेज भएको थियो । उसबखत पनि अर्याल लाइसेन्स खारेजीबाट बालबाल बँचेका थिए ।
वरिष्ठ दिन इन्कार
गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले दिन लागेको वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अर्याललाई दिन सर्वोच्च अदालतले इन्कार गरेको थियो । हरिकृष्ण कार्की वकील छँदा पोखराका मुद्दा सिफारिस गर्ने अर्याल उनै कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुँदा कार्कीकै जोडबलको बाबजुद पनि बीचौलिया इमेज भएको भनी फुलकोर्टले वरिष्ठ उपाधि दिन इन्कार गरेको थियो । उनै अर्याल यसपटक सर्वोच्चमा दरखास्त हाली एमाले नेताहरुको सिफारिसमा एमाले कोटाबाट बनेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको घरदैलो दौडाहमा छन् । उनी सावजनिक रूपमै वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल र हरि फुयाँलको नाम भजाउँदै यसपटक भने वरिष्ठ पक्का बन्ने आश्वासन पाएको बताउँदै हिँडेका छन् । उनलाई वरिष्ठ दिन हरिकृष्ण कार्की र अग्नि खरेलको दबाब परेको नेपाल पेनलाई विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो दबाब प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ?