लगानी बोर्ड बैठकबाट दुई जलविद्युत् परियोजनामा २१ अर्ब लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड नेपालको ६८औँ बैठकले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ठूला जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनलाई गति दिनुका साथै नयाँ प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
यी दुई परियोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विषयलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
लगानी स्वीकृति र कार्यान्वयनमा सहजीकरण
स्वीकृत परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसले परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने सेवामा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, लगानी बोर्डले आफैँ आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
एआई र नवीन प्रविधिमा आधारित परियोजनालाई प्राथमिकता
बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा तिनलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्ता परियोजनाले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदानलाई आधार बनाएर परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण तथा नवीन प्रविधिमा आधारित लगानी आकर्षित गर्ने निर्णयले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
