स्क्रिप्टेड शासन होइन, परिपक्व लोकतान्त्रिक नेतृत्वको खोजिएको छ !
युवराज बस्ताकोटी । नेपालको राजनीति फेरि एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। पुराना राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको अपेक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआक्रोश र सामाजिक सञ्जालबाट निर्माण भएको नयाँ राजनीतिक चेतनाले नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गरायो। तर जनमत प्राप्त गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन्। शासन भनेको केवल लोकप्रिय नारा, आकर्षक भिडियो वा कठोर अभिव्यक्तिले मात्र सफल हुँदैनस त्यसका लागि दूरदृष्टि, संस्थागत क्षमता, आर्थिक बुझाइ, लोकतान्त्रिक संस्कार र राष्ट्रिय हितलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउने नेतृत्व आवश्यक पर्छ।
आज सरकारप्रति विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको देखिन्छ। आलोचकहरूको भनाइमा सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकेको छैन। लगानी, उद्योग र व्यवसायको वातावरण कमजोर बन्दा आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको तथा शेयर बजारमा आएको ठूलो गिरावटले पनि बजारको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव परेको चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि शेयर बजार अनेक आन्तरिक र बाह्य कारणबाट प्रभावित हुने भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमाथि मात्र राख्न मिल्दैन। तथापि, सरकारको नीति र सन्देशले लगानीकर्ताको विश्वासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तथ्य भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
अर्को आलोचना शासनशैलीसँग सम्बन्धित छ। चुनावका समयमा मेरिटोक्रेसी, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा नियुक्ति प्रक्रिया, निर्णय गर्ने शैली तथा सार्वजनिक संवादमा ती आदर्श पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित नभएको आरोप लागिरहेको छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्वको विश्वसनीयता केवल भाषणले होइन, आफ्नै प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ।
कतिपय नागरिक तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विरोध प्रदर्शन तथा कानुनी प्रक्रियाको सम्मान सम्बन्धी प्रश्न पनि उठाएका छन्। यदि कुनै नागरिकलाई पर्याप्त कानुनी आधारबिना नियन्त्रण गरिएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको बल नै विधिको शासन, मानवअधिकारको सम्मान र राज्य शक्तिको संयमित प्रयोगमा हुन्छ। आलोचनालाई दमन गरेर होइन, संवाद र जवाफदेहिताबाट विश्वास जित्न सकिन्छ।
सुकुमवासी व्यवस्थापन, ठूला पूर्वाधार आयोजना, सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणमा पनि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। विकासका नाममा कुनै समुदाय असुरक्षित बन्नु हुँदैन। त्यस्तै, ठूला ठेक्कामा केवल धम्की वा दण्डको भाषाले मात्र गुणस्तरीय काम हुँदैन। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, समयमै भुक्तानी, कडा अनुगमन, पारदर्शी मूल्याङ्कन र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने प्रणालीले मात्र दिगो सुधार सम्भव हुन्छ।
विदेश नीति पनि राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो। नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। कुनै पनि विदेशी शक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सरकारका निर्णय पारदर्शी, संविधानसम्मत र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा अनावश्यक गोपनीयताभन्दा स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नु नै जनविश्वास बढाउने माध्यम हो।
यद्यपि सरकारले केही सार्वजनिक सेवामा सहजता ल्याउने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सकारात्मक कामको निष्पक्ष प्रशंसा गर्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार हो। नेपाली उखान छ—’कालो बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा हुन्छ।’ त्यसैले कमजोरीको आलोचना गर्दै सुधारको सम्भावनालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।
नेपाललाई आज आवश्यक परेको नेतृत्व न त केवल पुरानो शैलीको हो, न केवल सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने शैलीको। देशलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने, शिक्षित, सक्षम, नैतिक, देशभक्त र आर्थिक दृष्टिले परिपक्व नेतृत्व चाहिएको छ। यस्तो नेतृत्वले निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योगी, किसान, श्रमिक, कर्मचारी, युवा, उद्यमी, मध्यमवर्ग र विपन्न समुदाय सबैलाई समान सम्मान र अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
देशको समृद्धिको आधार आफ्नै प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र मानव पूँजीको अधिकतम उपयोगमा छ। विदेशी लगानी स्वागतयोग्य भए पनि त्यसले राष्ट्रिय हित, स्थानीय रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियतपूर्ण वित्त, स्थिर नीति, छिटो प्रशासनिक सेवा र कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।
साथै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास होइन, सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीकर्तालाई डर देखाएर होइन, स्पष्ट नियम र निष्पक्ष कानुनी प्रणालीमार्फत अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र राजस्व वृद्धि सबैलाई सहयोग पुर्याउँछ।
अन्ततः, नेपालको भविष्य परिपक्व लोकतन्त्र, सक्षम नेतृत्व, बलियो निजी क्षेत्र, उत्तरदायी सरकार र सचेत नागरिकको सहकार्यमा निर्भर छ। जनताको विश्वास केवल चुनाव जितेर प्राप्त हुँदैनस त्यो प्रत्येक दिनको निर्णय, व्यवहार, पारदर्शिता र परिणामबाट निर्माण हुन्छ। अब नेपाललाई स्क्रिप्टेड राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा पनि विवेकपूर्ण, उत्तरदायी, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित र सबै वर्गलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। त्यस्तो नेतृत्वले मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मविश्वासी नेपालको आधार निर्माण गर्न सक्छ।
