न्यायिक श्री पेच: पूर्व सांसदको ‘राजनीतिक विरासत’ भन्दा ‘न्यायिक निष्ठा’ र ‘तटस्थता’ निर्णायक !
आकृति रायमाझी । नेपालको न्यायपालिका हाल एक ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक बहसको केन्द्रमा छ। संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि ‘वरिष्ठताको स्वतः सिद्ध अधिकार र ‘न्यायिक आचरण’ बीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। न्यायको अन्तिम मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व केवल उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा मात्र नभई, व्यक्तिको विगतको आचरण र भविष्यको निष्पक्षताको कसीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले अहिले प्रश्रय पाएको छ। यो निर्णयले केवल व्यक्तिको नियुक्तिलाई मात्र होइन, बरु प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक पर्ने आचरण, विगतको राजनीतिक संलग्नता र व्यावसायिक तटस्थताका मापदण्डहरूलाई पुनस् परिभाषित गरिदिएको छ।
वरिष्ठता मिचिनुको कानुनी र व्यावहारिक आधार
नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मान्दछ। यहाँ ‘वरिष्ठतम’ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन। नेपालको सुरक्षा निकायमा धीरज प्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउँदा वरिष्ठता मिचिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले नै ‘कार्यक्षमता र उपयुक्तता’ को आधारमा सदर गरिसकेको नजिर छ। न्यायालयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ—यदि वरिष्ठ न्यायाधीशको ‘कन्डक्ट’ (आचरण) मा प्रश्न उठ्छ भने संस्थाको ‘ग्रेटर गुड’ (बृहत हित)का लागि स्वच्छ छविको कनिष्ठलाई नेतृत्व दिनु संविधान सम्मत र न्यायोचित ठहरिन्छ।
वरिष्ठताको सूचीमा अगाडि भए तापनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका केही कार्यशैली र पृष्ठभूमिले उनलाई नेतृत्वका लागि विवादास्पद बनाएका छन्
नेतृत्वका लागि बाधक बनेका गम्भीर पक्षहरू:
पूर्व सांसद र राजनीतिक संलग्नता-
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पहिलो शर्त राजनीतिबाट पूर्ण पृथकीकरण हो। सपना प्रधान मल्ल पूर्व संविधानसभा सदस्य (सांसद) रहिसकेकी व्यक्तित्व हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड अनुसार, एकपटक विधायिकामा सक्रिय रहेको व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले गर्ने फैसलामा सधैँ राजनीतिक गन्ध आउने जोखिम रहन्छ, जसले न्यायालयको तटस्थ छविमा आँच पुर्याउँछ।
इजलास बहिष्कार र बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रोक –
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध भएको आन्दोलनमा उनले देखाएको सक्रियता र करिब ४० दिनसम्म इजलास बहिष्कार गरी न्याय सम्पादन ठप्प पारेको विषयलाई ‘न्यायिक अराजकता’ को रूपमा हेरिन्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, उक्त समयमा न्यायाधीशहरूले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) जस्तो संवेदनशील रिटको सुनुवाइ समेत रोकेका थिए । आफ्नै पद र पावरको स्वार्थका लागि न्यायको ढोका थुन्नुले उनीहरूमा ‘जस्टिस क्रेज’ भन्दा ‘पावर क्रेजुबढी रहेको पुष्टि गर्दछ। दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि भएको उक्त हडतालले न्यायालयलाई राजनीतिक दाउपेचको थलो बनाएको आरोप छ।
मिडिया एक्स्पोजर र कार्यक्रम मोह-
सर्वोच्चको न्यायाधीश सधैँ ‘डिगनिफाइड साइलेन्स’ (मर्यादित मौनता) मा बस्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, मल्ल बारम्बार मिडिया अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिने गरेकी छिन्। न्यायाधीशका विचारहरू फैसला मार्फत बोल्नुपर्नेमा उनी सार्वजनिक मञ्चमा राय व्यक्त गर्दा त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गर्दछ।
फैसलामा ढिलाइ र न्यायिक ढिलासुस्ती-
‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने सिद्धान्त विपरित, कतिपय मुद्दाहरू ४-५ वर्षसम्म पनि फैसला नगरेको वा फैसलाको पूर्णपाठ नआएको गुनासो उनीमाथि छ। अधिकारवादी छबिका कारण चर्चामा रहे पनि प्रशासनिक र न्यायिक कार्यसम्पादनको गति सुस्त हुनु नेतृत्वका लागि घातक पक्ष हो।
पारिवारिक विवाद र सीआईबी अनुसन्धान-
शेयर कारोबार र व्यावसायिक लेनदेनमा उनको परिवार (बुहारी) को नाम सीआईबीको अनुसन्धानमा जोडिनुले नैतिक संकट खडा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जस्तो संवेदनशील पदमा बस्ने व्यक्तिको परिवार नै फौजदारी अनुसन्धानको घेरामा रहनुले न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र सपना प्रधान मल्लको इजलास-
नेपालमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स जस्ता ठूला व्यापारिक घरानाको लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिने आदेशमा मल्लको इजलासको संलग्नतालाई ‘व्यावसायिक झुकाव’ का रूपमा हेरिन्छ। राज्यको नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने र सीमित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी भएका आदेशहरूले गर्दा उनीमाथि ‘व्यापारिक न्यायाधीश’ को गम्भीर आरोप लागेको थियो।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा (२०७८ जेठ ३० ) सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नै बाटो खोलिदिए। उक्त इजलासले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बीमा प्राधिकरणलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो। यसै फैसलालाई आधार मानेर कतिपय कानुनविद्हरूले ठूला व्यापारिक घरानाको स्वार्थ जोडिएको विषयमा न्यायालयले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग गरेको भन्दै उनको आलोचना गर्ने गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि वरिष्ठतालाई सधैँ अचुक मानिदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिले जुनसुकै योग्य कानुनी विज्ञलाई ‘चीफ जस्टिस’ नियुक्त गर्न सक्छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सन् १९७३ मा ए।एन। रायलाई नियुक्त गर्दा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाइएको थियो, जसको मुख्य आधार ‘न्यायिक दर्शन र निष्ठा’ थियो।
डा. मनोज कुमार शर्मा-एक सन्तुलित विकल्प ?
यसको विपरीत, डा. मनोज कुमार शर्मा एक व्यावसायिक र तुलनात्मक रूपमा शान्त स्वभावका न्यायाधीश हुन्। उनीसँग कुनै राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष ट्याग छैन, न त उनी अनावश्यक मिडियाबाजीमा रमाउँछन्। ६ वर्षको लामो कार्यकाल पाउने हुनाले उनले न्यायालयमा स्थिरता ल्याउन र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न सक्ने केहीको अपेक्षा छ। केवल ‘महिला’ भएकै आधारमा अवसर दिँदा यदि त्यसले संस्थाको गरिमालाई क्षति पुग्छ भने, त्यस्तो‘Tokenism’ भन्दा निष्कलङ्क छविको खोजी गर्नु नै न्यायालयको दीर्घकालीन हितमा देखिन्छ। विगतको राजनीतिक संलग्नता र कार्यसम्पादनमा गम्भीर प्रश्नहरू छन् भने पनि केवल ‘महिला प्रधानन्यायाधीश’को इतिहास रच्नका लागि मात्र उनलाई नेतृत्व सुम्पिनु ‘टोकनिज्म’हुन सक्छ। यसले गर्दा न्यायको गरिमा भन्दा पनि ‘प्रतीकात्मक उपलब्धि’ (Appearance) लाई बढी महत्त्व दिइएको ठहर्छ।
निष्कर्ष
न्यायालय कुनै अधिकारकर्मीको प्रयोगथलो वा राजनीतिक पुनर्स्थापनाको केन्द्र होइन। सपना प्रधान मल्लका अधिकारवादी योगदानहरू प्रशंसनीय होलान्, तर उनको पूर्व राजनीतिक हैसियत (सांसद), आफ्नै स्वार्थका लागि नागरिकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक समेत रोक्ने इजलास बहिष्कारमा संलग्नता, मिडिया मोह र परिवारमाथिको अनुसन्धानले उनलाई नैतिक रूपमा नेतृत्वका लागि कमजोर बनाएको छ ।
यद्यपि, वरिष्ठता मिचेर डा. मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरिनुले एउटा ठूलो प्रश्न भने बाँकी नै राखेको छ- के डा.मनोज शर्माले यो ठूलो जिम्मेवारी, जनआस्था र भरोसालाई न्यायपूर्ण रूपमा सम्हाल्न सक्लान्रुके उनी शक्ति केन्द्रहरूको दबाबबाट मुक्त रहेर न्यायालयको शिर उँचो बनाउन सफल होलान्रु वरिष्ठता मिचिएर आएको नेतृत्वले आफूलाई ‘योग्य’प्रमाणित गर्न दोब्बर मेहनत र निष्पक्षता देखाउनुपर्ने चुनौती छ। न्यायालयको ओज जोगाउन ‘वरिष्ठता’को जडतालाई त्यागेर ‘निष्ठा र आचरण’ को खोजी गर्नु सकारात्मक सुरुवात भए तापनि, आगामी दिनमा शर्माको कार्यसम्पादनले नै यस निर्णयको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्नेछ।
रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।
