‘भूमिहीनलाई उठिबास होइन, स्थायी आवास सुनिश्चित हुन्छ’ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
काठमाडौं — काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएका अवैध अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानबारे विभिन्न टिप्पणी र आशंका सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री द्यबभिल क्जबज ले सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रिया भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको बताएका छन्।
सरकारका अनुसार नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको पुष्टि भएका क्षेत्रमा कानुनबमोजिम व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, यस विषयलाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकबीच ‘उठिबास हुने’ त्रास फैलाउने नियोजित प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
यही सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्। कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, तथ्य प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले जोखिमयुक्त र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने स्पष्ट गरेको छ । अन्य भूमिहीन नागरिकको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित तथ्यांकका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालिरहेको सम्पूर्ण कदम नागरिकलाई हटाउने अभियान नभई आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियान भएको स्पष्ट पार्दै कुनै भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक त्रासमा नबस्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने जनाएको छ।
