अध्यादेशमार्फत ‘शासकीय सुधार’को दाबी, सरकार भन्छ– सेवा प्रवाहमा अब ब्रेक लाग्दैन
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता हटाउन अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको बैठकले विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका राजनीतिक सल्लाहकार अमिस साहका अनुसार सरकारले शासकीय सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गति बढाउने र प्रशासनिक अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अध्यादेशको बाटो रोजेको हो।
सरकार गठनसँगै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको भए पनि कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइका कारण कानुनी विकल्प अपनाइएको दाबी गरिएको छ।
सरकारको भनाइअनुसार अध्यादेशमार्फत लामो समयदेखि अल्झिएका प्रक्रियागत समस्या समाधान गरी सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ। यसले प्रशासनिक ‘डेडलक’ अन्त्य गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको हितका लागि नभई नागरिकको सुविधा, सुशासनको प्रत्याभूति र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारको दाबी छ— पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानले रोकिएका जनहितका काम अब तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछन्।
