‘जनताले जितायो, जनताले हटाओस्’ — ‘राइट टु रिकल’ बहस फेरि तातियो
काठमाडौँ । लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता बीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ। यसै सन्दर्भमा ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकालअघि नै हटाउने अधिकारबारे चर्चा तीव्र बन्न थालेको छ।
‘राइट टु रिकल’ भन्नाले जनताले आफूले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारलाई जनाउँछ। सरल भाषामा, जसले जितायो उसैले हटाउन पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित यो अवधारणा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र जनताको शक्ति अझ मजबुत बनाउने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।
विशेषगरी कुनै जनप्रतिनिधिले चुनावी वाचा पूरा नगरे, जनताको विश्वास गुमाए वा जनहितविपरीत काम गरेमा नागरिकले अर्को चुनाव कुर्नु नपरी बीचमै पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था नै ‘राइट टु रिकल’ हो। यसले ‘सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ’ भन्ने मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गर्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था भएमा जनप्रतिनिधिहरू थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्ने अपेक्षा गरिन्छ। “जनप्रतिनिधि मालिक होइन, सेवक हो भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिन्छ,” उनीहरूको भनाइ छ।
तर ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था हुनु र त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुनु भने फरक विषय हुन्। विश्वका धेरै देशहरूमा कानुनी रूपमा यो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा अत्यन्त कम प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। यसको मुख्य कारण प्रक्रिया जटिल हुनु, पर्याप्त जनसमर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता र राजनीतिक स्थिरतामा पर्ने असरलाई मानिन्छ।
यद्यपि, यसको अस्तित्व मात्रै पनि जनप्रतिनिधिमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने औजारका रूपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बहससँगै ‘राइट टु रिकल’लाई कानुनी रूपमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—के नेपालमा पनि जनताले आफ्नै प्रतिनिधिलाई बीचमै हटाउने अधिकार पाउने दिन आउला ?