जेनजीको आन्दोलन भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्व : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं,३ असोज। अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको विरोध आन्दोलन युवा पुस्ताको चाहना, जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्व भएको टिप्पणी गरकी छिन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएको कारणले पनि युवा आन्दोलनको जन्म भएको बताएकी हुन् ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधनको पुर्णपाठ
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यू,
सम्माननीय समामुख ज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू,
उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारीहरु,
कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु,
जनप्रतिनिधिहरु,
राष्ट्रसेवकहरु,
सञ्चारकर्मीहरु
आदरणीय दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरु,
आज हामी नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा उत्साहपूर्वक मनाउँदै छौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले एक दशक पूरा गरेको यस गौरवपूर्ण घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा संविधान दिवस २०८२ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको वर्तमान संविधान, नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकोले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य भविष्य, आकांक्षालाई प्रतिविम्वित गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो ।
संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्याय जस्ता आधारभूत विशेषता अंगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो ।
संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि हो । यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल गर्यौं, के गर्न सकेनौं, यसबीचमा के कस्ता कमीकमजोरी रहे र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरुको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । तथा सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार शून्यता, साधन स्रोत, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागत, प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । यी चुनौतिहरु सामाना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको सम�