सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता नगरे परिणाम भयावह हुन्छ : प्रकाश रायमाझी
काठमाडौं, २३ भदौ । नेपालमा फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालहरु बन्द भएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
नेपालमात्र नभएर विश्वका कयौं देशमा लोकप्रिय भइरहेका फेसबुक,युट्यब,ह्वाट्सप लगाएत सामाजिक सञ्जालहरु सूचिकरण गर्न सरकारले एक हप्ताको समय दिएको थियो ।
सो समयभित्र दर्ता प्रक्रियाका लागि कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु नआएपछि संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको विरोधमा देशैभर स्वतस्फूर्त रुपमा नयाँ पुस्ता (जेनजी)ले सोमबार (आज) प्रदर्शन गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब आदिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर जनताको मौलिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीको तर्क छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दिन प्रतिदिनअलोकप्रिय र घृणित बन्दै गएको सरकारले आफ्ना निर्णयहरू फिर्ता नगर्ने हो भने परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले धेरै राष्ट्घाती काम गरेको आरोप लगाउँदै रायमाझीले सरकारले जनाक्रोशलाई दबाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा उनले लेखेका छन्, “प्रजातन्त्रको दुहाइदिने नक्कली कांग्रेसले खोक्रो प्रजातन्त्रको आदर्श छाट्ने ?? देउवा मण्डलीले भजन गाउने कांग्रेस। एमाले घोर प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी पार्टी हो भनेर भनिरहनु पर्दैन । तिनै ओली हुन् महाकाली बेच्ने। अनेकौं राष्ट्घातीकाममा उद्दत ओली नेतृत्वको सरकारले जनाक्रोशलाई दबाउन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर के सम्भव हुन्छ?? दिन प्रतिदिनअलोकप्रिय र घृणित बन्दै गएको सरकारले आफ्ना निर्णयहरू फिर्ता नगर्ने हो भने परिणाम भयाभह हुने हुन्छ।”
नेताको स्वार्थपूर्तिमा देश बन्धक भएको उनको तर्क छ । रायमाझीले टुलुटुलु देश लुटेको हेरेर बस्न नसकिने पनि बताएका छन् । अब नयाँ पुस्ता (जेएनजी ग्रुप) ले यो अत्याचार सहन नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
“महंङ्गी बेरोजगारी आकाशीयको बजार भाउ । चर्को करको भारबाट जनता आजित भईसकेका छन्। कमिसन खोर दलाल कालोबजारी लुटेरा राजनीतिक माफियाहरुलाई सधैँ जय जयकार गर्दै बस्नुपर्ने। व्यवस्था परिवर्तन भएपछि परिवर्तनको अनुभूति जनताका लागि बन्नुपथ्र्यो। कथित नेताको स्वार्थपूर्तिमा देश बन्धक भएको छ। जनविद्रोह हुन्छ। कथित नेताहरु सावधान भए हुन्छ। जेएनजी ग्रुपले यो अत्याचार सहनु हुँदैन। भ्रष्टाचारीको अकुतधन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी दुराचारी र घुसखोरी कालाबजारिया तस्करहरु लाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्छ। टुलुटुलु हेरेर देश लुटेको बस्न सकिन्न।”–रायमाझीले विज्ञप्तीमा अगाडी लेखेका छन् ।
दलीय भागभण्डा र बिचौलियाकरणको पीडाबाट न्यायालय अक्रान्त बनेको टिप्पणी गर्दै लेखक समेत रहेका विश्लेषक रायमाझीले न्यायकर्मीहरूको पनि अकुसम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । “न्यायलयमा पुनःसंरचना पुननियुक्तिको विषय सडकबाटै सशक्तरूपामा उठ्नुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।” उनले लेखेका छन् ।