भ्रष्टाचारको सुरुङमा हराउँदै नेपालः के नयाँ नेतृत्वले भत्काउला ’सेटिङ’ को पर्खाल?
आकृति रायमाझी । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एकातिर युवा नेतृत्वको उदय र नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको छ भने अर्कातिर दशकौँदेखि संस्थागत भएको भ्रष्टाचारको जरोले राज्यलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पछिल्लो समय सक्रियता बढाए तापनि नीतिगत तहमा हुने ’सेटिङ’ र न्यायपालिकाभित्रको राजनीतिक प्रभावले गर्दा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ। मिडियाले केही चर्चित प्रकरणहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहँदा, देशको अर्थतन्त्र र राज्यको सम्पत्तिलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने कैयौँ गहिरा मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।
विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचारको एउटा यस्तो जीवित स्मारक बनेको छ, जहाँ इन्जिनियरिङ र राजनीति बीचको अपवित्र गठबन्धन देखिन्छ। इटालीको ठेकेदार कम्पनी ऋःऋ सँगको ठेक्का नियोजित रूपमा तोडाउने देखिन्छ, जसमा करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीको ’भेरिएसन अर्डर’ मार्फत राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भयो । प्राविधिक डिजाइनमै जानाजानी त्रुटि राखेर प्रत्येक वर्ष बाढी र मर्मतको बहानामा अर्बौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने यो श्रृखंलाले काठमाडौँवासीलाई काकाकुल मात्र बनाएन, वैदेशिक ऋणको भार समेत थोपरिदियो ।
यस्तै अर्को उपेक्षित मुद्दा जनकपुरको गुठी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा देखिन्छ। जानकी मन्दिर वरपरका र धनुषाका विभिन्न स्थानका सयौँ बिघा गुठी जग्गा भू–माफिया र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। यसैगरी बागदरबारको संरक्षण र यसको विनाशमा भएको स्वार्थको द्वन्द्वले पनि पुरातात्विक सम्पदामाथिको प्रहारलाई उजागर गर्छ। देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र पनि कृषि अनुदान र ’कागजी’ सहकारीको दोहनबाट अछुतो छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता ठुला योजनाको करिब रु. ३ अर्बभन्दा बढी बजेट वास्तविक किसानसम्म पुग्नै पाएन। झोले सहकारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर उक्त रकम स्वाहा पारे, जसले गर्दा देशको उत्पादन घट्ने र खाद्यान्न आयातमा परनिर्भरता बढ्ने डरलाग्दो स्थिति निम्त्याएको छ। यसैगरी, निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी गरिने ’नीतिगत भ्रष्टाचार’ (Policy Capture) अर्को डरलाग्दो पक्ष हो। बजेट निर्माणको समयमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएका निर्णयहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई मारेका छन् र सीमित व्यापारीलाई खर्बपति बनाउँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ।
यस्तै अर्को ओझेलमा परेको मुद्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यक्तिगत डेटा व्यवस्थापनमा देखिन्छ। फ्रान�
