भूमि विधेयकमा भूमाफियाको चलखेल
काठमाडौं, १२ असार। संसदको चालु अधिवेशनमा निजामति कर्मचारी विधेयकसँगसँगै भूमि विधेयकलाई पनि पास गराउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग बढाउने र हदभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने जस्ता विवादित विषय समावेश गरेर भूमिसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पास गराउने तयारी गरेको हो ।
चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने योजनाका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जेठको पहिलो साता संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्ले स्वीकार नगरेर निष्क्रिय बनेको अध्यादेशमा रहेका प्रावधान नै राखेर सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ ल्याएको छ ।
गत जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई सकेसम्म यही अधिवेशनमा पास गराउने नीति सरकारको रहेकाले भू–माफियाहरुको समेत चलखेल शुरु भएको हो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पूर्वस्वीकृति नलिई राख्नेहरूमा ठूला व्यापारी भएकाले उनीहरूले छिटो विधेयक पास गराउन ताकेता गरिरहेको भूमि मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।
‘अहिलेको विधेयकमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीहरुलाई वैधता दिने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा यो विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पास होस् भन्ने व्यापारीहरुको स्वार्थ रहेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विवाद आएपछि सरकारले २९ पुसमा सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई दिन रोकेका थिए । प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउने बचन सरकारबाट पाएपछि उनले २ माघमा मात्र अध्यादेश जारी गरेका थिए । तर, सत्तापक्षीय दलले नै आपत्ति जनाएपछि अध्यादेश अघि बढ्न सकेन ।
संसद्ले स्वीकार नगरेका कारण संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । संसदमा २३ बैशाखमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भूमि ऐनको दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ को खण्ड ९ग० संशोधन गर्दै ‘सुरु नापी हुँदाको बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको तर उपयोगमा नरहेका जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआएमा सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसले गर्दा सरकारले पूर्वस्वीकृतिविना हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीहरूलाई वैधता दिने चलखेल जारी राखेको छ । यसका लागि १५६ कम्पनीले भूमि व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमा निवेदन नै दिइसकेका छन् ।
झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका घरजग्गा कारोबारीको स्वार्थअनुसार २०७६ सालमै तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा हुने प्रावधान गरिसकेको थियो । सोही ऐनअनुसार हालै नियमसमेत बनाएर मन्त्रालयले वैधता दिने तयारीमा लागेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार होटेलदेखि उद्योग, कृषि फार्म तथा स्कुललगायत १५६ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैधता दिनका लागि आवेदन दिएका छन् । गत १८ चैतमा भूमिसम्बन्धी नियमहरूको २०औँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । जसमा पहिला पूर्वस्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेकालाई पनि एकपटकका लागि वैधता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीहरूको जग्गा उद्देश्यअनुसार प्रयोग भइरहेको छ कि छैन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ । नियमन गर्दा उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरिएको रहेछ भने त्यही आधारमा हदबन्दी छुटका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ । ऐनको दफा १२ संशोधनमार्फत यस्तो सुविधा दिइएको हो ।
१२ ९क० १ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र एकपटकको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
०७७ मै पहिलोपटक मन्त्रालयले यससम्बन्धी आवेदनका लागि सूचना निकालेको थियो । त्यसमा केही कम्पनी छुटेपछि गत जेठमा दोस्रोपटक सूचना निकालेर थप कम्पनीलाई मौका दिइएको थियो । सोहीअनुसार स्वीकृत नै नलिई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका कम्पनीलाई न्यूनतम शुल्क लिएर हदबन्दी छुट दिन लागिएको छ ।
संशोधित दफाको उपदफा २ मा निवेदनउपर आवश्यक छानबिन गरी व्यहोरा मनासिब देखिएमा तोकिएबमोजिमको पैसा लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर तोकिएको छ ।
हदबन्दीका जग्गा धितो राख्न पाउने
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा उसको परिवारले भित्री मधेश तथा तराईमा १० बिघा काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा मात्र राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकेको छ । त्यसबाहेक घरबारीका लागि तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा थप ५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था कानुनमा छ ।
तर, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाले सरकारबाट अनुमति लिएर आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पनि भूमिसम्बन्धी ऐनले दिएको छ ।
हालसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुले त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न पाउँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मस्यौदा भएको ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकाहरुलाई जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो, विधेयकमा पनि यो प्रावधान समेटिएको छ ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०�