न्यायको नाममा अन्याय, राजनीतिक भागबन्डाले पंगु न्यायपालिका
काठमाडौं, २० जेठ। सात सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यो परिवर्तनले न्यायालय सुधारमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउन सकेन । बरु, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाले न्यायालय कमजोर बन्दै गएको छ । यसका धेरै उदाहरण स्वयं न्यायालयले बेलाबखत गरेका फैसला साक्षी छन् । हुँदाहुँदा नेकपा विभाजनमा समेत न्यायालय मुछियो ।
न्यायालयले फरकफरक मितिमा गरेका विभिन्न फैसलाका कारण जनतामा न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई प्रमाण नपुगेको ठहरसहित सफाइ दिएपछि न्यायालयप्रति अविश्वासको मात्रा बढेको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने न्यायाधीश र आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीश एकै परेका छन् ।
जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैद फैसला गरेको १३ महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले उक्त फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो । फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई तत्काल निलम्बन गर्न एवं न्यायपरिषद् सचिवालय ऐनबमोजिम अन्य विभागीय कारबाही गर्न माग गर्दै न्याय परिषद्मा उजुरीसमेत परेको छ ।
न्यायाधीशद्धय थारु र महर्जनमाथि तत्काल छानबिन गरी उनीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिल र वीरगन्ज इजलासले गरेको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि, मुद्दाका सम्पूर्ण मिसिलसमेत न्यायपरिषदमा झिकाई दुवै तहका अदालतले गरेको आदेश, मिसिलसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्छ । न्यायालयको साख बचाउन यी दुवै न्यायाधीशले यसअघि गरेका अन्य फैसला र आदेशहरूको समेत समीक्षा हुनुपर्छ ।
न्यायाधीशहरू थारु र महर्जनको संयुक्त इजलासले गत साता आलमसहित चार जनालाई रौतहट जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले आलमको घरमा २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेपछि उनी नख्खुस्थित जेलबाट बाहिर आएका छन् ।
आलमलाई सफाइ दिएपछि गच्छदारलाई पनि सफाइ दिने न्यायाधीश एकै भएको खुलेको छ । पटक पटक मन्त्री बन्ने र विजयको रेकर्ड बनाउँदै आएका गच्छदारले झेलिरहेको एउटा भ्रष्टाचार तनावको अन्त्य न्यायालयले गरिदिएको थियो । उनको तनावको मुख्य मुद्दा थियो ‘ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरण ।’ उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघमा ९ करोड ६८ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो ।
२०७९ साल मङ्सिर ४ मा भएको निर्वाचन उनी पराजित बन्नुको एउटा कारण सोही मुद्दा पनि हो । चुनाव अघि उनले चुनावी भाषणमा भक्कानिँदै भन्ने गरेका थिए, ‘मलाई जनताले पनि न्याय दिनुपर्छ ।’ तर, जनताले उनलाई दण्डित गरेर चुनाव हराइदिए ।
उता, अदालतले भने गच्छदारलाई चुनाव सकिएको १५ महिनापछि सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारलाई सफाइ दिएको थियो ।
न्यायाधीश हुनुअघि थारू हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकका ल फर्म पार्टनर रहेका थिए । उनी कांग्रेसकै कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । अर्का अर्जुन महर्जन भने माओवादीको कोटामा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
यी दुई घटनाको फैसला संयोग मात्र होइन, यस्ता दर्जनौँ घटनाको फैसलाले न्यायालयप्रति जनतामा अविश्वास सिर्जना गर्दै लगेको छ । अदालतका आदेशले कहिलेकाहीँ विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुन थालेका घटनाहरू पनि छ । यद्यपि विकास निर्माणको विषय भन्दा अपराध र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिने किसिमका फैसला र आदेशप्रति जनताले सधैँ प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
धर्मगुरुका रूपमा चिनिएका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिँदा उच्च अदालत विराटनगरले ‘विशेषज्ञ’ को अपव्याख्या गरेको थियो । त्रिदण्डधारक सन्न्यासीका रूपमा चिनाउने कृष्णबहादुर गिरी आफूले आगो र स्त्रीलाई छुनसमेत नमिल्ने बताउँथे ।
धर्मगुरूका रूपमा अनुयायीमाझ गिरीको छवि र विश्वास यही थियो । तर २०७६ सालमा सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा २९ वर्षीया भक्तजनलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लाग्यो ।
उनले प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म आफू ‘स्त्री र आगो’ बाट टाढै रहेको बयान दोहो¥याइरहे । हिन्दू परम्परामा ‘त्रिदण्ड’ को उच्च महत्त्व र गरिमा छ । यही मान्यताका आधारमा आफूले स्त्रीलाई छुनै नमिल्ने भएकाले जबरजस्ती करणी गरेको प्रश्नै नउठ्ने भन्दै गिरीले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
‘सिद्धबाबा’, ‘रामकृष्णाचार्य’ र ‘श्री वैष्णव कृष्णदास’ नामले समेत चिनिने गिरीले आफूविरुद्ध झूटा आरोप लगाइएको तर्क गरेका
