१७ मंसिर २०८१, सोमबार | December 3, 2024

प्रधानमन्त्री ओली जम्बो टोलीसहित आज चीन भ्रमण जादैं,के–के छन् योजना ?


December 2, 2024
498
Shares

काठमाडौं,१७ मंसिर । नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँसहित प्रतिनिधिमण्डलको टोली आजै चीन भ्रमणमा निस्कने तयारी भएको हो।

चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीच सरकारी र जनस्तरमा विद्यमान सुमधुर सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्। भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० को शीर्ष तहमा विभिन्न विषयमा छलफलसमेत भइसकेको छ।

दुई दलीय संयन्त्रस्तरमा विभिन्न चरणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ ९बीआरआई० लगायत दुई मुलुकका सहयोग र सहकार्यका सम्भावित विषयमा घनीभूत छलफल भएको पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो।

दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने तय भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने दुवै दलबीच समझदारी भएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

चीन भ्रमणमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित नेताहरुबीच आइतबार छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर चीन भ्रमण र बीआरआई सम्झौताबारे समेत ब्रिफिङ गरिसक्नुभएको छ । भ्रमण प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुसँँग पनि प्रधानमन्त्रीले विमर्श गर्नुभएको छ। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने भ्रमणको मूल उद्देश्य भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न सबैले आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो।

‘हाम्रो चीन भ्रमण सफल हुनेछ । हामी त्यसकै निम्ति भगीरथ प्रयास गर्छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रको गरिमा बढाउन र दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।’

छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल विष्णुप्रसाद गौतम र उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले क्रमशः दुई पक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षका साथै कूटनीतिक व्यवहार, शिष्टाचार एवं समारोह र बीआरआई फ्रेमवर्कबारे जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको तयारीका क्रममा यही मंसिर १० गते पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । यही मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र त्यसमा सम्मिलित प्रमण्डल स्वीकृत गरेको हो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग बेइजिङमा शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ भने आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीले पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । पेकिङ विश्वविद्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ भने बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा। युवराज खतिवडा, संघीय संसद्का सदस्यलगायत ४६ सदस्यीय टोली छ।

कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति भए पनि शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरुले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएका छन् । बीआरआईको विषयमा कांग्रेस र एमाले एउटै बिन्दुमा आएर दुई दलबीच आइसब्रेक भएको नेताहरुले बताएका छन्।

देशको आर्थिक अवस्थाले नेपालको प्राथमिकता ऋण नभएर अनुदान नै हो भन्नेमा दुवै दल सहमत छन् । चीनसँग कुरा गर्दा पनि अनुदानलाई नै जोड दिइने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सम्बन्धमा पनि पहल गर्नेछ। तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको संवादबाटै टुंगो लाग्ने बताइएको छ। सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसै अन्तर्गत पार्ने गरी सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ। समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया