६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

न्यायालयमा बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने र बोल्नेलाई रोक्न खोज्दा…


October 3, 2024
1.4k
Shares

काठमाडौं, १७ असोज । देशको अदालतमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको विषय खुल्दै आएको छ । नेपाल पेनले अदालतको भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रमाणसहित खबर प्रकाशित गर्दै आएको छ । अदालतमा संगठित रुपमा सक्रिय भ्रष्टहरु यसबाट अत्तालिन थाले । नेपाल बार एशोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले त न्यायाधीश बनाउँदा आर्थिक लेनदेन भएको नै बोले । त्यसपछि न्यायालयको भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने र लेख्नेको हुर्मत लिन मानहानीमो मुद्दालाई अस्त्र बनाइयो ।

बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर भयो । तर, सर्वोच्च अदालतमाथि यसले नयाँ दबाब खडा गर्यो । घिमिरेविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनाको मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ । उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि नेपाल बार एशोशिएसन, सर्वोच्च बार एशोशिएसनलगायत संस्थाले आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएकै बुधबार राति उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेबाट वक्तव्य सार्वजनिक भयो । जसमा उनले अवहेलना मुद्दामा प्रतिवेदन तयार गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दबाबमा मुद्दा दर्ता गराएको सन्देश दिइएको छ । उनले आफू कसैको प्यादा नबन्ने समेत भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवहेलनाको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएर अदालतका भ्रष्ट न्यायाधीशहरुविरुद्ध लेख्ने र बोल्नेको हुर्मत लिन खोजेका थिए । यसका लागि घिमिरेलाई प्रयोग गर्दै प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र मुद्दा दर्ता गर्न लगाउने गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि न्यायाधीश सिफरिश देखि विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ । यसबारे सनसनीपूर्ण खुलासाहरु हुन थालेपछि श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा विरोध गर्नेहरुको मुख थुन्न र कलम बन्द लगाउने योजना बुनेका थिए । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतभित्र बिचौलियालाई नै न्यायाधीशका रुपमा धमाधम प्रवेश गराउने गतिविधिमा श्रेष्ठ पनि लागेका थिए ।

अदालतमा आर्थिक लेनदेनबाट न्यायाधीश बनाउन राजनीतिक दलका नेता पनि भित्री रुपमा सक्रिय छन् । उनीहरु आफ्ना आसेपासे र नातेदारलाई न्यायाधीश बनाउन आर्थिक लेनदेनसहित सक्रिय भइरहेको खुलासा नेपाली पेनले गर्दै आएको छ । कतिपय डिल त विदेशमा नै भइरहेको छ । यसले न्यायालयको गरिमामाथि नै आँच आउने खतरा बढेको छ ।

प्रतिक्रिया