२१ अर्बको विद्युत महशुल बक्यौताको कमिशनको खेलमा को को
काठमाडौं, १२ भाद्र । जब जब सरकार परिवर्तन हुन्छ तब तब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई केही उद्दोगले तिर्नुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापत्को महशुल बक्यौताको विषय उठ्छ । प्राधिकरणले लाइन काट्छ अनि उद्दोगीको दौडधूप चल्छ ।
सरकारका प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु महशुल उठाउने कुरा गर्छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि महशुल उठाइछाड्ने अडान लिन्छन् । लाइन काट्न लगाउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्री लचिलो भई लाइन जोड्न निर्देशन दिन्छन् ।
जब लाइन जोडिन्छ तब महशुल उठाइछाड्ने गफ हाँक्छन् । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड हुँदा यस्तै भइआएको छ । तर, महशुल २१ अर्ब नाघिसक्दा पनि उठाउन सकेका छैनन् ।
महशुल नतिर्ने उद्दोगीलाई आखिर कस्को संरक्षण छ ? कुरा सिधा छ । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री नै उनीहरुको हितमा लाग्छन् । विद्युत महशुल उठ्ने त परै जाओस् उल्टै नतिर्नेकै कुरा ठूलो हुन्छ ।
वार्षिक लाखौं नेपाली जनताको विद्युत लाइन काटिन्छ महशुल नतिरेकाले । तर, केही उद्दोगी अरबों नतिर्दा पनि छाति फुलाएर हिडिरहेका छन् । उनीहरु सरकारको राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिशन दिएर महशुल नतिर्ने र लाइन काट्न रोक्ने गर्दै आएका छन् । यो सिलसिला चलिरहेको छ ।