एनसेल नवीकरण नहुने
काठमाडौं, ३० साउन । कर छली प्रकरण सफल बनाएको एनसेलले फेरि अर्को खेल सुरु गरेको छ । उसले २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा नआउने रणनीति बनाएर दबाब बनाउँदा नवीकरण नहुने भएको हो । अबको दुई हप्ताभित्र एनसेल नवीकरण नभए काम गर्न पाउनेछैन ।
एनसेलले २५ वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको सुनिश्चितताको सर्त पालना नगर्न सरकारका शक्तिशाली व्यक्तिहरुमार्फत् दबाब बढाइरहेको छ । यसमा ठूलै चलखेल गर्न खोजेको छ ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत् तिर्नुपर्ने २० अर्बमध्ये ४ अर्ब मात्र तिरेर बाँकी १६ अर्ब उधारो राख्न खोजेको छ ।
एनसेलका लगानीकर्ताले शेयर खरिद विक्रीमार्फत्को कर छली गरेको प्रकरण अझै सुल्झिएको छैन । बेलायतमा कम्पनी खोलेर योजनावद्ध तरिकाले कर छली गर्न शेयर खरिद विक्री भएको थियो । दशौं अर्बको यो घोटाला नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनियमितता हो ।