आचार्य र पुनको पक्षमा स्टे अर्डर जारी भएसँगै विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीको ग्रान्डडिजाइनमा धक्का
काठमाडौं, २४ साउन । २० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीको समूहको ग्रान्डडिजाइनमा धक्का पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बिहिबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्दोगीको योजनामा फसेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । योसँगै दुवै काममा फर्कने भएका छन् ।
उद्दोगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बक्यौता तिर्नुपर्ने अडानमा आचार्य र पुन थिए । महशुल नतिर्ने उद्दोगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमको पक्षमा उनीहरु थिए । तर, सरकारले ठाडो आदेश गरेर लाइन जोड्न निर्देशन गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पछि हटेका थिए । यसप्रति आचार्य र पुन असन्तुष्ट हुँदै सरकारको कदमप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पुगे । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि पुनले खुशी व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिर्ने उद्दोगीको पक्षमा उभिने गरेका छन् । उनका निर्णयहरु तिनकै पक्षमा हुनेगर्छ । यसपटक काँग्रेसबाट मन्त्री बनेका दिपक खड्काले पनि ओलीलाई साथ दिने गरी कदम चाल्न थालेका छन् । यसले उनी मन्त्री भएलगत्तै विवादमा परेका छन् ।