राजनीतिको घेराबन्दीमा न्यायपालिका !
आकृति रायमाझी । न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलका कार्यहरू संरक्षित र सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने संकुचित सोच नेपाली राजनीतिकर्मीले धेरै लामो समयदेखि राख्दै आएको सर्वविदितै छ । राजनीतीकरण, दलियकरण र दलालीकरणको घेरामा परेको न्यायालयले न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ र ? भन्ने प्रश्न, आशंका र अविश्वास पैदा हुन थालेको छ ।
यसको मुल कारण नेपालको अदालतमा देखा परेका तीन डरलाग्दा प्रवृत्ति हुन् ।
पहिलो–न्यायालयलाई कसरी आफ्नो पक्कड़ नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली ।
दोस्रो– आन्तरिकरूपमै स्वार्थ,सत्ता, शक्ति र नियुक्तिको लड़ाईले अस्तव्यस्त अनि हरेक दिन विवादमा घेरिएको न्यायपालिका ।
तेस्रो– केही असल कर्मठ न्यायाधीस र कर्मचारीलाई निष्पक्षरूपमा काम गर्न नदिने, आफू मातहतका अदालत र न्यायाधीसलाई निर्देशित फैसला/आदेश गर्न बाध्य बनाउने, दबाउने, प्रभावित पार्ने अनी नमानेको खण्डमा दुर्गम सरुवा गर्ने गरेको यथार्थ जून सबै माननीय श्रीमान, विध्वान अधिवक्ताहरुलाई थाहा भएर पनि अनजान बस्नूपर्ने मौन बस्नूपर्ने पेशागत बाध्यता ।
सर्वसाधारण जनताले नेपालमा न्याय पाउन निकै नै कठिन स्थिति सृजना भएको सन्�