१९ मंसिर २०८१, बुधबार | December 4, 2024

मोदीको जी सेभेनमा महत्व


1.8k
Shares

विपिन देवः सन् २०२४ १४ र १५ जुनमा जी सेभेन राष्ट्रहरूको ५० औं सम्मेलन इटालीमा भएको छ । जी सेभेन भन्नाले आर्थिक रुपमा संसारका सबैभन्दा सम्पन्न राष्ट्रहरूको संगठन हो । यसमा इटाली, फ्रान्स, बेलायत, केनेडा, जापान, अमेरिका, जर्मनी र युरोपेली युनियन पर्छन् । रुसले समेत जी सेभेन को सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । रुसले क्रिमियालाई कब्जा गर्दा जी सेभेनको सदस्यको रूपमा पदच्यूत गरिएको थियो । भारत जी सेभेनको सदस्य नभएता पनि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वलाई जी सेभेनले सदैव उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । जी सेभेन र भारत विचको सम्बन्धले गर्दा मोदी पॉचौ पटक जी सेभेनको सम्मेलनमा सहभागी भएक ।

सन् २०२४ को जी सेभेनको भू-राजनीतिक महत्व व्यापक रहेको देखिन्छ । जी सेभेनको सम्मेलनमा मोदी आमन्त्रित सदस्य देशका प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुगे पनि उनले जी सेभेनमा सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ । जी सेभेनको बैठकमा रुस र युक्रेनको युद्ध नै महत्वपूर्ण मुद्दा रहेको देखिन्छ । जी सेभेनको सम्मेलनमा युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्सकीको उपस्थिति यसलाई प्रमाणित गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनको सक्रियतामा जी सेभेनका राष्ट्रहरूले ५० अर्व धनराशी युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन सहमति भएको छ । साथ साथै युरोप र अमेरिकाको विभिन्न वित्तिय संस्थामा निक्षेप रहेका रसियाको ३०० विलियन अमेरिकी डलर फ्रिज गर्ने समेत जी सेभेनले निर्णय गरेको छ । उक्त धनराशीको ब्याज समेत युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने जी सेभेनका राष्ट्रहरू एकमत भएको देखिन्छ ।

जी सेभेन सम्मेलनमा नै जेलेन्सकी र मोदीबीच गहन वार्ता भएको छ । मोदीको सम्बन्ध रसिया र युक्रेनसंग समेत सघन रहेको छ । रसिया र युक्रेन युद्ध सुरु हु‘दा युक्रेनमा भारतले अपेरेशन गंगा सुरु गरेका थिए । अपरेशन गंगाको माध्यमवाट भारतले २० हजार विद्यार्थीहरूलाई युक्रेनवाट मुक्त गराएका थिए । अपरेशन गंगा सुरु गर्दा मोदीको सामरिक सार्मथ्यले गर्दा भारतीय हितलाई मध्य नजर राख्दै रसिया र युक्रेनले तत्कालको लागि युद्ध विराम गरेका थिए । यस अर्थमा जी सेभेनका सदस्यहरूले मोदीको सामरिक सार्मथ्यलाई मधय नजर राख्दै पुटिनलाई कूटनीतिक दबाबका लागि जी सेभेनका सदस्यहरूले मोदीलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । जेलेन्सकीले दक्षिण गोलाद्र्धमा मुलुकहरूको सद्भावना र सहयोग प्राप्त गर्न मोदीलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । जी सेभेनको वैठकमा जेलेन्सकीले मानवीय हितलाई मध्य नजर राख्दै रसियालाई कूटनीतिक दबाब दिन समेत मोदीलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । जी सेभेनको सम्मेलनमा मोदीले वेलायत, इटाली, फ्रान्सका नेतृत्वहरूसंग समेत द्विपक्षिय वार्ता गरेको देखिन्छ । जी सेभेनको बैठक मोदी र फ्रान्सका नेतृत्व मेक्रोनको विच भएको वार्तालाई पश्चिमा छापाखानाहरूले विषेश चर्चा गरेको देखिन्छ ।

अर्थात् मोदी र मेक्रोनले आउने दिनमा आर्टिफिसियल इनटेलीजेन्स, सेमीकण्डकटर र जैविक उर्जाको क्षेत्रमा फ्रान्स र भारतले कॉधमा कॉध मिलाएर अगाडी बढ्ने संकल्प गरेका छन् । फ्रान्स र भारत विच हात हतियारको कारोवार अधिक रहेको छ । इतिहासको हरेक उत्तार र चढावमा फ्रान्स सदैव उच्च प्रविधि युक्त हतियार भारतलाई निर्यात गर्दै आएको छ । जी सेभेनको वैठकमा मोदी र बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषी सुनक विच समेत वार्ता भएको छ । बेलायत अक्सेका सक्रिय सदस्य रहेको छ । अक्स भन्नाले अष्ट्रेलीया, अमेरिका र बेलायत बुझिन्छ । उक्त सम्झौताको माध्यमबाट अमेरिका र वेलायतले अष्ट्रेलीयालाई न्यूकिलियर समरीन उपलब्ध गराउने सहमत भएको देखिन्छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा भारतको अब्वल नेतृत्वलाई सम्वलता प्रदान गर्न वेलायतले उच्च प्रविधि भारतलाई उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । जी सेभेनको वैठक सम्बोधन गर्दा मोदीले यूरोपेली पू‘जी र प्रविधिलाई प्रसंसा गरेको देखिन्छ । मोदीले चीनले विगतका दिनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई नजीरको रूपमा लिएका छन् । अर्थात् चीनले अमेरिकी पू‘जी र प्रविधिलाई प्रचूर मात्रामा उपयोग नगरेको खण्डमा विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बन्ने थिएन । इतिहासको चक्रले भारतलाई समेत उक्त अवसर प्रदान गरेको छ । राष्ट्रपति सीको नीतिले गर्दा पश्चिमा पू‘जी र प्रविधि चीनवाट पलायन भइरहेको छ । चीनबाट पलायन भइरहेको पू‘जी र प्रविधिलाई भारतमा भित्राउन मोदीले गुरूयोजनाका साथ जी सेभेनको सम्मेलनमा आफ्नो प्रभाव र नेतृत्वलाई उपयोग गरेको छ ।

जी सेभेनका अधिकांश मुलुकहरूसंग भारतको टु प्लस टु कूटनीतिक संयन्त्र रहेको छ । टु प्लस टु भन्नाले प्रतयेक वर्ष दुई देशहरूको परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री विच हुने वार्ता हो । विगतका दिनहरूमा भारत र क्यानाडा विच सम्बन्ध चिसिएको छ । तर क्यानाडा हरेक मन्चमा अमेरिकी नेतृत्वको छायॉमा नै रहेको देखिन्छ । भारत र अमेरिकाम विच रहेको सघन सम्बन्धले गर्दा जी सेभेनको वैठकमा भारतका विरूद्ध क्यानाडाले कुनै पनि कूटनैतीक अस्त्र प्रयोग गरेको देखिदैन । जी सेभेनको सम्मेलनमा मोदी र मेलोनी विचको वार्ताले समेत अधिक महत्व प्राप्त गरेको छ । इटालीमा अब्वल नेतृत्व प्रदान गर्ने मेलौनीको प्रभावलाई यूरोपेली युनियन लगायत अमेरिकाले समेत उच्च मूल्याङ्कन गर्दे आएको छ । सामाजिक संञ्चालमा मोदी र मेलीनि बीच कृषी, चिप्स, मझौला उद्योग र सूचना प्रविधि विच सहयोग अदान प्रदानको समेत सम्झौता भएको देखिन्छ । मोदीको तेस्रो कार्यकालमा उनको भू-राजनीतिक भूमिकाको वारेमा अन्तर्राष्ट्रिय छापाखानाहरूले विशेष नजर राखेका छन् । जुलाईमा हुन लागेको संघाई संहयोग संगठनमा मोदीको भूमिका, सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघमा उनको भूमिका, अक्टुबरमा आसीयान समीटमा हुने भूमिकालाई निकै चासोको साथ नियालिइदैछ ।

 

प्रतिक्रिया