सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानमा मन्त्रालयको भूमिका कमजोरः सांसद रुपा विक
काठमाडौं,३१ जेठ । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेस भएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलको क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ १ रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखिन् ।
उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकले बताइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य विकले भनिन्,“सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखियो ।”
सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै सांसद विकले अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको बताइन् । त्यसैगरी, विकले योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
भिडियोमा हेर्नुहोस्