२५ भदौ २०८३, बिहिबार | September 10, 2026

सरकारले नसकेको होइन, नजानेको प्रस्ट देखियो : उमेशजंग रायमाझी


September 10, 2026
249
Shares

बाढी प्रभावित रसुवा–नुवाकोट पुगेर युवा नेता उमेशजंग रायमाझीको सरकारमाथि कडा प्रश्न

‘खोलाको छेउमा बस्ती बस्न दिनु नै पहिलो गल्ती, विपद्को पूर्वसूचना समयमै नदिनु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो।’
युवा नेता उमेशजंग रायमाझीले तालिमबिनाका जनशक्तिबाट उद्धार गराउँदा समय खेर गएको भन्दै विज्ञ र दक्ष टोली तत्काल परिचालन गर्न माग गरे।
‘सरकारले नसकेको होइन, नजानेको र नगरेको प्रस्ट देखियो’ भन्दै उनले १७ दिन बित्दा पनि उद्धार पूरा नहुनु राज्यको अदूरदर्शिता भएको टिप्पणी गरे।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता उमेशजंग रायमाझी बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापन शैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

रायमाझीले खोलाको छेउमा बस्ती बस्न दिनु नै पहिलो गल्ती भएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार समस्या रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै सीमित छैन, खोलानाला तथा नदी किनारमा बसेका देशभरका बस्तीबारे सरकारले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

उनले विशेषगरी तिब्बततर्फबाट आएको बाढीबारे नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै सूचना पुर्‍याउन नसकिएको विषयलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन्।

‘बाढी तलतिर आउनुअघि समयमै सूचना पाउन सकेको भए धेरै क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो,’ रायमाझीले भनेका छन्, ‘आजको प्रविधिको युगमा एउटा टेलिभिजन वा मोबाइलको माध्यमबाट समेत सूचना पुर्‍याउन सकिन्थ्यो। आवश्यक परेको भए प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यु नै लगाएर मानिसको आवतजावत रोक्न सकिन्थ्यो। तर त्यो किन गरिएन ?’

‘भावना भएर मात्रै उद्धार हुँदैन, सीप चाहिन्छ’

रायमाझीले उद्धार कार्यमा समेत राज्यले पर्याप्त तयारी र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार युवाहरूलाई उद्धारमा परिचालन गर्नु सकारात्मक भए पनि तालिम र व्यावहारिक ज्ञानबिनाका व्यक्तिलाई संवेदनशील उद्धारस्थलमा खटाउँदा समय खेर जाने जोखिम हुन्छ।

‘युवा भन्दैमा मात्र उद्धार गर्न सकिँदैन। उद्धारको ज्ञान, तालिम र व्यावहारिक सीप चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘भावना मात्र भएर हुँदैन, तरिका पनि जान्नुपर्छ।’

उनले उद्धारमा विशेषज्ञ तथा दक्ष प्राविधिक टोलीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

‘पुरिएका घरभित्र कति मानिस छन्, अझै थाहा छैन’

बाढीपहिरोले पुरिएका घरहरूको अवस्था अझै पनि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै रायमाझीले उद्धार तथा खोजी कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार पुरिएका घरहरूमा मानिस छन् कि छैनन्, कति जना पुरिएका छन्, कोही जीवित छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्नसमेत पर्याप्त जनशक्ति परिचालन हुन सकेको छैन।

‘पुरिएका घरहरूको अवस्था जाँच गर्न अझै पर्याप्त प्रहरी तथा उद्धार टोली परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘कुन घरभित्र कति मानिस छन् भन्ने जानकारीसमेत लिन नसक्नु आजको प्रविधिको युगमा गम्भीर कमजोरी हो।’

उनले परम्परागत र ढिलो हुने उद्धार विधिमा अल्झिनुभन्दा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

‘तुइन बनाएर समय खेर फाल्ने होइन, नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ’

रायमाझीले विपद्को समयमा परम्परागत शैलीमै अल्झिएर समय खेर फाल्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन्।

‘आजको प्रविधिको युगमा तुइन बनाएर मात्रै समय खेर फाल्ने होइन, नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यले विज्ञ, प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

‘सरकारले सबै विषय जान्दैन। तर सरकारलाई थाहा नभएको विषयमा विज्ञसँग सहयोग लिन सकिन्छ,’ रायमाझीले भने, ‘सरकारले नसकेको भन्दा पनि नजानेको, नगरेको र थाहा नभएको कुरा प्रस्ट देखिएको छ। अब राज्यले विज्ञ र दक्ष जनशक्तिलाई साथमा राखेर काम गर्नुपर्छ।’

१६ दिन बित्दा पनि विद्युत् आयोजनामा पुग्न नसक्नु ‘अदूरदर्शिता’

बाढी आएको १७ दिन बितिसक्दा पनि केही जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार तथा क्षतिको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत पुग्न नसक्नु राज्यको अदूरदर्शिता भएको रायमाझीको टिप्पणी छ।

उनले विपद्को समय लम्बिँदै जाँदा उद्धार र खोजी कार्यमा थप जटिलता आउने भएकाले अब ढिला गर्ने समय नरहेको बताए।

‘आजकै दिनबाट जे सकिन्छ, त्यो सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नसके अरूको सहयोग लिनुपर्छ। तर उद्धारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’

रायमाझीले विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारी औपचारिकता र घोषणाभन्दा बाहिर निकालेर दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र तत्काल निर्णय गर्ने संयन्त्रमा आधारित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनको स्थलगत अवलोकनपछि उठेको प्रश्न अब सरकारतर्फ सोझिएको छ—विपद् आउनुअघि सूचना दिन नसक्ने, विपद् आएपछि समयमै उद्धार गर्न नसक्ने र १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पुग्न नसक्ने राज्य संयन्त्र आखिर कहिले सचेत हुने ?

प्रतिक्रिया