विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्बभन्दा बढी महशुल नतिर्न ठूला उद्योगीको अर्को खेल
काठमाडौं, ११ जेठ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत् विद्युत लिएर महशुल नतिर्ने ठूला उद्दोगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २० अर्बभन्दा बढी नतिर्ने खेल खेलिरहेका छन् । उनीहरुले हरेकपटक सरकारको नेतृत्वमा आउनेलाई प्रभावमा पारी रकम नतिरेर राज्यलाई नोक्शान पारिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि डेडिकेटेड फिडरको महशुल तिराउन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले सूचना नै निकालेर विद्युत महशुल नतिर्नेको धमाधमा लाइन नै काट्यो । केहीले विद्युत महशुल तिरे । तर, शक्ति केन्द्र धाउन पल्किएका ठूला उद्दोगीले घिसिङलाई ब्याक हुन वाध्य पारे ।
अनेकन प्रपञ्च रचेर गिरिशचन्द्र लाल आयोगको आयोगको प्रतिवेदनतर्फ ध्यानाकर्षण गराइयो । तर, लाल आयोगमा अर्को खेल खेलिएको पाइएको छ । आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्याख्या गर्दै लोडसेडिङको बेलामा निरन्तर २४ घन्टा विद्युत आपूर्ति भएको स्थिति भनेको छ । यसको अर्थ अब एक मिनेटमात्र बिजुली गएको छ भने पनि डेडिकेटेड लाइन हुँदैन । यसको अर्थ सिधै रकम नतिर्ने डिजाइन बनेको छ ।
ट्रंक लाइनको व्याख्या गर्दा कम्तिमा २० घन्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुनै पर्ने व्यवस्था भनिएको छ । यसमा पनि ठूलै चलखेल देखिन्छ ।
अरबौं रकम महशुल नतिरी ब्याज खाँदै आएका उद्दोगीहरुले जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरुलाई घूस दिएर डेडिकेटेड लाइनको रकम तिर्नुनपर्ने अवस्था बनाउँदै आएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसबाट राज्यलाई अरबौंको नोक्शान परिरहेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत्को महशुल उठाउन नसके ठूलो नोक्शानीमा पर्न सक्छ । यो महशुल उठाउन नसक्नु भनेको प्राधिकरण ठूलो नोक्शानीमा पर्नु हो । जबकि यो महशुल समेतलाई जोडेर कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा गएको देखाइरहेका छन् ।