न्यायविहीन समाजमा अधिकारको अस्तित्व रहँदैन,न्याय मर्दा सबै कुरा मर्दछ
Óñ¬ÓÑìÓñ░ÓÑçÓñ© Óñ©ÓÑìÓñÁÓññÓñ¿ÓÑìÓññÓÑìÓñ░ÓññÓñ¥ ÓñªÓñ┐ÓñÁÓñ©
आकृति रायमाझी । “अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्, यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाँही नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षतः चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । “
विश्वका लागि प्रेस : जनताको सधै सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच हुनुपर्छ र पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गर्न सुरक्षित वातावरण सिर्जनामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस संसारभर मनाईदै छ । प्रेस स्वतन्त्राको विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई सम्झिदंै सत्य सम्प्रेषण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सदैव सम्मान हुनुपर्ने बिषयलाई समेटने प्रयास गरेको छु ।
जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो विषयमा प्राप्त सूचना प्रशारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ ।
वि.सं. २००७ सालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग हालिएदेखि सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरिआएको हो । हाल पनि नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरिएको र सर्वोच्च अदालतको हकमा सोसम्बन्धी कार्यविधिवारे सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर अवहेलनाको विषयमा हालसम्म छुट्टै कानून निर्माण भएको अवस्था छैन । यस स्थितिमा एकातर्फ जनताको न्यायसम्बन्धी अधिकारसहित मौलिक अधिकार, विधिको शासन र मानव अधिकार, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अदालतको केन्द्रीय भूमि�