यी हुन् गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टाको ओली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गराउने न्यायाधीशहरु
काठमाडौं, २५ माघ । देशमा भूमाफियाले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडप्न संगठित रुपमै सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । सरकारी संयन्त्र नै प्रभावित बनाई ऐन कानून समेत परिवर्तन गराएर भएपनि जग्गा हडप्ने शृंखला चल्दै आएको छ । त्यस्तो संगठित गिरोहमाथि बुधबार ठूलै धक्का लागेको छ ।
गिरबीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बदर गरिदियो । यो फैसलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । उनीहरुले नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्न खोज्ने गिरोहलाई धक्का पुग्ने गरी फैसला गरे ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकारको हुन्छ । त्यो जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गरी भूमाफियाले प्लटिङ गर्न लागेका थिए । यसका लागि एउटा गिरोहले अरबौंको लगानी गरेको थियो । दशौं करोड घूसको खेल भएको यो प्रकरणमा भूमि सम्बन्धी ऐन समेत परिवर्तन गराइएको थियो ।
जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल पनि संलग्न रहेकी थिइन् ।