उद्योगीको भेषमा जग्गा हडप्नेको बिगबिगी
काठमाडौं, २१ माघ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी प्रकरणमा बयान दिदै व्यवसायी अरुण चौधरीले अदालतले गलत भनेमा आफूले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएको खुलेको छ । चौधरीहरुका लागि अदालतका कतिपय न्यायाधीशहरु दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । कर छली प्रकरण होस् या जग्गा प्रकरणमा नै किन नहोस् राज्य संयन्त्र नै तिनले दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । ठगी, छली र हिनामिनाको साम्राज्य चलाइरहेका छन् उनीहरु ।
बाँसबारीको जग्गा योजनावद्ध तरिकाले हडपिएको जगजाहेर भइसकेको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरण पनि त्यही हो । माफियाले अड्डा अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारे । तर, अन्तमा यो घटना जर्बजस्त बाहिर आयो र जनदबाबका कारण कसैले पनि माफियाको पक्ष लिने साहस गर्न सकेनन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सुर्यनाथ उपाध्याय समेत दुरुपयोग भएको छानविन समितिले उजागर गरिसकेको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल पक्राउ पर्नबाट जोगिएका छन् । तर, यो घटनामा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन ठूलै शक्तिले दबाब दिएको छ । त्यसको गुन उनीहरु तिरिरहेका छन् विभिन्न अभियान चलाएर । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत मुछिएका छन् । विजयकुमार गच्छेदारलगायतले मुद्याको सामना गरे ।
देशमा हरिसिद्धिको जग्गा प्रकरण पनि भूमाफियाको एउटा ग्रान्डडिजाइन अन्तर्गत पर्छ । किसानको जग्गा उद्योग चलाउने भनेर लिइएकोमा क्रमशः हत्याउँदै विक्री गरिएको छ । यो मामलामा अदालतमा मुद्या हालेर अड्काउन खोजिएको छ । ऐनले जुन प्रायोजनका लागि किसानको जग्गा अधिकरण गरिएको हो त्योबाहेकमा गरिए फिर्ता गर्नुपर्ने छ । कानून नै परिवर्तन गरेर जग्गा हत्याउने प्रयास चलिरहेको छ । जुन सफल हुन सकेको छैन । हरिसिद्धिको विषयमा पनि संचालकहरुले अदालतका केही भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई प्रभावित पारी आफू अनुकूलको परिस्थिति बनाएर चलिरहेका छन् ।
छायाँ सेन्टर बनेको छ कमलपोखरीमा । ठमेलको ऐतिहासिक पोखरी माँसिएको छ । तर, अदालतमा मुद्या लगेर अड्काइएको छ । फैसला गर्न नदिन चलखेल चलिरहेको छ । ठमेलको कमलपोखरी माँस्न पृथ्वीबहादुर पाँडेले ग्रान्डडिजाइन गरेको र त्यसमा शक्तिशाली व्यक्तिहरु मुछिएको खुलिसकेको छ । अख्तियार, काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभागलगायतका तत्कालिन अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावित बनाइएको छ यो मामलामा ।
लगनखेलको सप्तपाताल पोखरीको जग्गा बल्लतल्ल जोगियो । गुठीका जग्गाहरु त कति हजम गरिए कति । यसरी गुठीको जग्गा र सार्वजनिक जग्गा हत्याउन भूमाफियासँग साँठगाँठ गर्ने कानून व्यवसायी संलग्न भई भ्रष्ट कर्मचारी र न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित बनाए ।
पुल्चोकस्थित सैनिक स्मारकको जग्गामा भव्य कम्प्लेक्स बनिरहेको छ । स्मारक नै ध्वस्त पारेर कम्प्लेक्स बनाउन भूमाफियाले रक्षा मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटबाट निर्णय गराए । यो मामलामा ठूलै गिरोह लागेको छ । मदन स्मारकको जग्गा लिज प्रकरण पनि विवादमा छ ।
तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायात होटलले हत्याउन खोजेको विषय पनि अदालत पुगेको छ । नेपाल ट्रष्टको धेरैजसो जग्गा लिज प्रकरण पनि विवादमा छ ।
देशमा उद्योगधन्दा चल्नुपर्छ र त्यसको निश्चित मापदण्ड हुन्छ । जग्गा हत्याउने अभिप्रायले उद्योग चलाएको जस्तो गर्ने अनि भूमाफिया बनेर नाफा कमाउनेमा कतिपय उद्योगीव्यवसायीको भेषमा सक्रिय छन् । देशमा साँच्चै उद्योग चलाइएको भए बेरोजगारी बढ्दैनथियो । अहिले उद्योग चलाउने भन्दा जग्गा हडप्ने योजना बुन्नेहरुको सक्रियता बढेको छ । देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । त्यस्ता माफियाले अदालतका भ्रष्ट न्यायाधीशलाई समेत प्रभावित बनाइरहेका छन् । कतिपयले त न्यायाधीश नै आफूअनुकूलको मान्छेलाई बनाएर माफियाकरणलाई मौलाउने अवस्था बनाएका छन् ।