१० असार २०८१, आइतबार | June 23, 2024

देश भ्रष्टाचारको दलदलमा, शीर्ष नेताको राजनीतिक भविष्य खतरामा


January 18, 2024
913
Shares

काठमाडौं, ४ माघ । राजनीतिक परिवर्तनको जतिसुकै जस लिन खोजेपनि शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्दै गएको छ । कुनैबेला एक्लाएक्लै चुनाव लडेर आउने परिणाम अनुसार देशको नेतृत्व लिने तिनै नेताहरु अहिले विस्तारै गठबन्धनलाई वृहत बनाउँदै लगिरहेका छन् । आउँदो चुनावमा अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने संकेत पाएर प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको गठबन्धनलाई फराकिलो पार्दै केपी शर्मा ओलीलाई पनि समेट्ने प्रयास चलिसकेको छ । अब एकजुट नभए अबको चुनावसम्म बडारिनुपर्ने अवस्थाबारे नेताहरु गम्भीर बनिसकेका छन् ।

देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार, अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने, कालोबजारी, महङ्गी, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन, बेरोजगारी, पूँजी पलायन जस्ता डरलाग्दा घटनाहरु बढिरहेका छन् । कुनैबेला करोडमा हुने भ्रष्टाचार बढेर अर्ब हुँदै खर्बमा पुगेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो एनसेल कर छली प्रकरण । नेपालको इतिहासमा शीर्ष नेताहरु मिलेर कर्मचारी समेत व्यवस्थापन गरी कर छली गरिएको घटना हो एनसेल प्रकरण । यतिसम्मकी एनसेलले नेता, कर्मचारी देखि न्यायाधीशहरुलाई खसीबोका किनेको जसरी किनेको छ । कस्लाई कति घूस खुवाइएको हो भन्ने सूची नै एनसेल माफियाहरुसँग छ । त्यसकारण यो प्रकरणमा कोही बोल्ने आँट गर्दैनन् र उल्टै बार्गेनिङ गरी थप पैसा असुल्न जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै लागेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अरबौं कमिशनको खेलमा त तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित केही न्यायाधीश संलग्न रहे । चोलेन्द्रले एनआरएन व्यवसायी उपेन्द्र महतोसँग साँठगाँठ गरी देशलाई अरबौंको नोक्शान पु¥याउने गतिविधि गरेका थिए । महतो यस्तो चलखेलमा अझै संलग्न छन् नेता, कर्मचारी र न्यायाधीशलाई प्रभावित पारेर । बिनोद चौधरी त अर्थमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ सक्रिय रहे । कर छली देखि विभिन्न अनियमित कार्यमा उनको संलग्नता छताछुल्ल भइसकेको छ । देशका गनेचुनेका व्यवसायी नै गलत धन्दामा लाग्दा साना उद्योगहरु बन्द भए । साना वित्तिय संस्थाहरु डुबाउने गतिविधि भए । देशको पैसा योजनावद्ध तरिकाले विदेश लाने प्रतिष्पर्धामा महतो र चौधरी जस्ता व्यवसायी सक्रिय रहे । एनसेलको नाटकीय शेयर खरिदविक्री र नेबिल बैंकले विदेशी लगानी देखाएर मुनाफाका नाममा विदेशमा पैसा लाने गतिविधि यसैको उदाहरण हुन् । यी गतिविधिको किनाराका साक्षी बनेका छन् प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली । उनीहरुले चुनावी चन्दा देखि विभिन्न समयमा कमिशन लिएको घटना खुलिसकेको छ ।

कालोबजारी र महङ्गीको मारमा जनता परे । चाँडबाँड आयो कि कृत्तिम अभाव सृजना गरी महङ्गीको मारमा जनता पर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बन्यो । प्रतिपक्षी पनि चुप लागे । चिनीमा प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ बढी तिर्न सर्वसाधारण वाध्य भए । केराऊ र प्याज समेत लुकाएर उपभोत्ताको भान्छा महङ्गो बनाइयो । सामान्य जनता ऋणमा चुर्लुम्म डुबे । घरजग्गा कारोबार ठप्प भयो, सहकारीहरु धमाधम डुबे । धनीहरु झन् धनी बने गरिबी बढ्यो । सरकारमा विगतमा बसेका र अहिले बसिरहेकाहरु ठूलो उद्योगीबाट राज्यलाई लाभ दिलाउने गतिविधिमा भन्दा पनि धम्की र बार्गेनिङ गरी रकम असुलीमा लागे । यसको उदाहरण हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी २२ अर्ब विद्युत महशुल उठाउने भन्दै लिइएको कमिशन । सुरुमा लाइन त काट्न लगाइयो पछि कमिशनको खेलमा क्याबिनेटबाट निर्णय गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने भन्दै सामसुम पारियो । प्रचण्ड सरकारले विगतमा ओली सरकारकै रणनीति अपनायो । उद्योगीसँग बार्गेनिङ गरी रकम असुल्ने यो परिपाठीले न त विद्युत महशुल उठ्यो न त राज्यले लाभ लिन सक्यो ।

प्रहरीको कामकारबाहीहरु नेताहरुको सतरञ्जको पासाको चालमा सिमित हुन खोज्यो । ललिता निवास काण्ड ओली, देउवा हुँदै प्रचण्डको कार्यकालमा पनि उठाइयो । तर, वास्तविक दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने भन्दा धम्क्याएर आर्थिक लाभ लिने र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने रणनीतिमा सिमित भयो । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको पक्राउ भन्दा रिहाई शंकास्पद भयो । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका मुख्य नेताहरुलाई सफाई दिन खोजियो । तीनपटक चल्यो ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान । तर, अझै निष्कर्ष निकालिएको छैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरुको संलग्नताले तरंग नै ल्यायो । तर, मुख्य दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो ।

देशमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण व्याप्त भएको छ । अपराध गर्नका लागि राजनीतिक संरक्षण खोज्नेहरु सक्रिय भए । दक्ष र सभ्य जनशक्तिको विदेश पलायन डरलाग्दो भएको छ । देशले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति दक्ष जनशक्तिको देशभित्र संरक्षण गर्न सकेन । विदेशीको जनशक्ति उत्पादन गर्ने देशको रुपमा विकास गरियो । शीर्ष नेताहरु राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा खतरनाक गतिविधिमा लागिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयले विदेशमा रकम राखेको विषय आइरहेको छ । विदेशमै घूसको लेनदेन चलेको छ । यी विषयहरु छताछुल्ल भइरहँदा देशमा असन्तुष्टि र आक्रोश डरलाग्दो भइसकेको छ । तारोमा शीर्ष नेताहरु पर्ने देखिदैछ । अबको साँढे तीन वर्षभित्र कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुने आन्दोलनको आधिबेहरी आउने लक्षण देखिइसकेको छ । नभए आगामी चुनावमा शीर्ष नेताहरु नै बडारिने गरी नतिजा आउनसक्छ । जनताले देउवा, प्रचण्ड, ओली, माधव, उपेन्द्र र महन्थ जस्ता नेताको विकल्प हेरिरहेका छन् ।

रवि लामिछाने र बालेन साह जनताले मन परेर मात्र उदाएका होइनन् राजनीतिमा । शीर्ष नेताप्रतिको आक्रोशले विकल्प हेरिरहेका छन् जनता भन्ने लक्षण हो । जनता यति निसास्सिएका छन् कि विद्रोहको प्रतिक्षा गरिसकेका छन् । जसका कारण अहिलेका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक जीवन नै खतरामा परेको छ । अब नेताहरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिदैन भन्नेमा टाठा कार्यकर्ताले बुझिसकेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया