२४ कार्तिक २०८१, शनिबार | November 9, 2024

पैसाको चिता चाहेको हो नेताज्यू?


December 23, 2023
11.7k
Shares

लक्ष्मीप्रसाद न्यौपानेः राजनीतिक दलका नेताहरुबाट अवैध रकमको प्रयोग विश्वका धेरै देशहरुमा हुने गरेको तथ्यहरु छन् । सत्तामा पुगेपछि नागरिकको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र चुनावका बेला पैसा दिने दाता हरूको सर्वोपरि हित सोच्ने समस्या त्यस्तो देशहरुमा छ जहाँ नेताहरु दायित्वबोध गर्दैनन् । जनताको सर्वोपरी हित सोच्दैनन् । देश र जनतालाई धनी बनाउनभन्दा आफू धनी बन्न लागिपर्छन् ।

नेपालको अहिलेको अवस्था यस्तै छ । नेताहरु धन आर्जन गर्न लाग्दा देश गरिब भएको छ । मन्त्रीहरु धन आर्जनमा लाग्दा भ्रष्टाचार बढेको छ । गुरुहरु ज्ञान दिनमा भन्दा धन आर्जन गर्न लाग्दा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भइसकेको छ । ऐन कानूनको धज्जी उडाइएको छ ।

देशमा राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनेको छ तर पनि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार राजनीतिक दल पारदर्शी बन्न नसक्दा देशमा भ्रष्टाचारले धेरै नै गाँजेको छ ।

देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार यति सम्म भएको छ कि कतिपय राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा कोषको विवरण बुझाउनै आनाकानी गर्छन् भने पठाउनेको विवरण पनि शंकास्पद हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा विसं १९९३ जेठमा प्रजा परिषद् नामक पहिलो राजनीतिक दल गठन भयो । हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ राजनीतिक दल छन् । दलहरूले भ्रष्टाचारको विरोध र पारदर्शिताको दाबी गर्छन् । तर निर्वाचन आयोगलाई लेखा विवरण देखाउदैनन् यसले राजनीतिक दलहरूको इमान र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

नेताहरुको सम्पत्तिको पारदर्शिता छैन । उनीहरु आफ्नो विश्वासपात्रहरुको नाममा रकम लुकाइरहेको तथ्य खुलिरहेको छ । देशको पैसा विदेशिएको छ । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्ने गतिविधि भइरहेको छ । यसले लोकतन्त्रमाथि नै अविश्वास बढिरहेको छ । लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउने कार्य निर्वाचन, जनहितकारी नीति, नारा, कार्यक्रम सोख मात्र होइन बरु व्यवहार, आचरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता लोकतन्त्रका सर्त हुन् ।

नागरिकको प्रतिनिधि हुने संवैधानिक विधि, पद्धति रहेकोले सम्पूर्ण दलको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बराबरी रहन्छ । सबैले कानुनको इमानदारी साथ पालना गर्दै आफूलाई पारदर्शी, इमानी उदाहरणीय साबित गर्नु पर्छ । आर्थिक अपारदर्शिताले राजनीतिक दल र यिनका भातृ सङ्गठनलाई गाँजेको छ ।

पार्टी सदस्यबाट उठाइने लेबी, स्वेच्छिक चन्दा दलहरूका आयस्रोत हुन् तर जबर्जस्ती चन्दा असुली, राजनीतिक प्रभावमा हुने ठेक्कपट्टाबाट प्राप्त रकम, राजनीतिक आडका संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचार, कमिसनलगायत अरू विभिन्न स्रोतबाट अवैध रकमको निर्वाध प्रवेशले राजनीतिलाई फोहोरी र नाफामूलक व्यवसायमा परिणत गरेको छ । दलभित्र चुलिँदो आर्थिक अपारदर्शिता र राजनीतिमा हुने अवैध पैसाको प्रभावलाई अब सार्वजनिक चासो र नीतिगत बन्धनको विषय बनाउनै पर्छ । राजनीतिक दलका गतिविधि र आय–व्यय कानुनको अङ्कुशमा नरहने हो भने राजनीतिक शुद्धीकरणको अभियान सफल हुँदैन । अनि जवाफदेही र पारदर्शी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न पनि सकिँदैन । यसले झन् चरम असन्तुष्टि ल्याएर विद्रोहको वातावरण बनाउँछ ।

राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरु पैसाले नै जल्न पाइयोस् जसरी आर्थिक जोहो गरिरहेका छन् । नेताज्यूहरु पैसाको चिता चाहेको हो ? करोडबाट अर्ब हुँदै खर्बको भ्रष्टाचार अतिबाट अत्याचारमा परिणत भइसकेको छ ।

सिमिति कर्मचारीहरुको भ्रष्टाचार अविश्वसनीय तरिकाले बढेको छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा कालोबजारी र माफियाहरुको दबदबा चलिरहेको छ । यसले कुनैपनि बेला देशमा ठूलै विद्रोहको वातावरण सृजना गर्दैछ । त्यस्तो विद्रोहले वर्तमानको कुनैपनि नेतालाई या जेलमा या विदेशमा भाग्नुपर्ने अवस्था बनाउन सक्छ । जसरी श्रीलंकामा नेताहरु भाग्नुपरेको थियो ।

प्रतिक्रिया