१० असार २०८१, आइतबार | June 23, 2024

राष्ट्रघाती एनसेल प्रकरणमा को को संलग्न


December 6, 2023
830
Shares

काठमाडौं, २० मंसिर । एनसेलमा कर छलीका लागि लामै गृहकार्य भएको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी लगानीकर्ता कम्पनीबाट दुष्प्रचार गर्ने सम्मको गतिविधि भयो । यसले देशमा वैदेशिक र स्वदेशी लगानी दुवैमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएको छ ।

कर छलीका लागि गरिएको यो प्रपञ्चमा ठूलो गिरोह नै संलग्न भएको छ । देशमाथि घात गर्ने यो क्रियाकलापमा संलग्नहरुमाथि कारबाहीको माग भइरहेको छ । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अजियटालाले नेपालबारे दुष्प्रचार गरिएकोमा गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्का सांसद अमरेश सिंहले त एनसेल कर छली प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायत मुख्य दलका नेता नै संलग्न रहेको आरोप लगाइसकेका छन् । यो आरोपको गतिलो जवाफ दिन सकेका छैनन् उनीहरुले ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि एनसेल प्रकरणमा विगत देखि नै अडान लिन सकेका थिएनन् । उनी पनि यस्तो गम्भीर विषयमा बोलिरहेका छैनन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त मौन नै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बोली बन्द छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि पनि एनसेलबाट रकम लिएको आरोप छ ।

एनसेल प्रकरणमा सतिशलाल आचार्य, उपेन्द्र महतोका अलावा ऋण दिने बैंकका अधिकारीहरु संलग्न रहेको आरोप छ । प्रचण्डसँग नजिक मानिएका केही व्यापारी पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र केही न्यायाधीशहरु पनि कर छली प्रकरणमा विगतबाट नै संलग्न रहेको विषय उठ्दै आएको छ ।
मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्ति नै एनसेल प्रकरण सफल बनाउन भएको खुलिसकेको छ । उनले विगतमा पनि टेलिकम माफियालाई साथ दिने गतिविधि गरेका थिए । उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दै आएको छ ।

देशको कर छल्दै आएको एनसेलले सञ्चारमाध्यममा समेत माइक्रोम्यानेज गरेको विषय उठ्दै आएको छ । उसले अरबौंको कर छली गर्दा पनि जिम्मेवार नेताहरु बोल्न नसक्नुमा उनीहरुले विगत देखि वर्तमानसम्म लिएको लाभ पनि हो ।

झण्डै ३ खर्बको कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर साँढे ६ अर्बमा विक्री भएकोमा विवाद छताछुल्ल भएपछि केही बढी देखाएर झुक्याउने कसरतहरु पनि भइरहेका हुन् । यो प्रकरणमा ५० अर्बभन्दा बढीको कर छली तथ्यहरु उजागर भइसकेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया